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आबादी पर मंडरा रहा मौत का खतरा, कब चेतेगा बिजली विभाग ?
बिजली के तारों का रखरखाव न होने से ग्रामीणों की जान जोखिम में । 
हर गली मौहल्ले में ट्रांसफार्मर्स के नीचे बैठा काल
यह स्थिति किसी एक या दो जगह पर नहीं है वरन् पुराने शहर से लेकर नए कोटा क्षेत्र के अधिकतर इलाकों में देखने को मिलेगी। 6.jpg)
ना खुद की चिंता ना दूसरों की जान की फिक्र
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विद्युत तारों और खंभों के मकान के नजदीक होने से हादसे की संभावना बनी रहती है और कभी बड़ा हादसा हो सकता है। 
ACB का एक्शन, बिजली विभाग का लाइनमैन 10 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार
ब्यूरो टीम ने गुरुवार को ट्रैप की कार्रवाई करते हुए बकाया 10 हजार रुपये लेते हुये लाइनमैन जितेंद्र को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। 21.png)
बिजली विभाग का एईएन 50 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार
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उदयपुर एसीबी के अनुसार ठेकेदार नारुराम ने उदयपुर एसीबी को शिकायत में बताया था कि साबला एईएन राजेन्द्र कुमार बिजली के पोल लगाने के लिए 85 हजार कमीशन की डिमांड कर रहा है, जिसमें से परिवादी ने 23 हजार रुपए दे दिए हैं। 
दिया तले अंधेरा, छबड़ा मोतीपुरा थर्मल पावर प्लांट के पास की बस्ती 15 दिन से अंधेरे में
कॉलोनीवासियों का कहना है कि उन्होंने छबड़ा सहित विद्युत विभाग के कई उच्चाधिकारियों को शिकायत की, परंतु आज तक व्यवस्था में कोई सुधार नही हुआ हैं। 
पूर्व में बिजली जैसा विभाग देखा है, जिसमें 440 वोल्ट का झटका लगता है, उसे भी किया था हैंडल : गजेन्द्र सिंह खींवसर
कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने के बाद शाम को सचिवालय पहुंचे गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि पोर्टफोलियो उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आमजन की सेवा उनकी पहली प्राथमिकता है। 
लटकती हाईटेंशन लाइन से खिलाड़ियों पर मंडरा रही मौत
खेल मैदान के बीचों बीच विद्युत लाइन गुजरने से खिलाड़ियों को डर बना रहता है। 
दिनों दिन बढ़ रही इन्द्रदेव की बेरूखी, ग्रामीणों पर मंडराया संकट
बिजली विभाग द्वारा लगातार कई घंटे तक विद्युत कटौती की जा रही है 
10 से 15 फीसदी उत्पादन होगा प्रभावित
बिना बिजली के न तो फैक्ट्री चल सकती हैं और न ही उद्योग। 
विद्युत विभाग की लापरवाही का खामियाजा जनता भुगत रही
वार्ड वासियों ने शहर व ग्रामीण अंचल में एक ही कनिष्ठ अभियंता होने के कारण शहर वासियों को इस प्रकार समस्या का सामना करना पड़ रहा है। 
बिजली निगम ने उड़ाई धरतीपुत्रों की नींद
बिजली विभाग में कोई जिम्मेदार अधिकारी किसानों को संतोषप्रद जवाब देने की स्थिति में नहीं है। 