नेपाल में चीन को झटका : अटकलों को लगा विराम, अमेरिका का एमसीसी रखने का किया फैसला 

काठमांडू। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने नेपाल मिलेनियम चैलेंज कॉम्पैक्ट (एमसीसी) जारी रखने का फैसला किया है, जिसके बाद महीनों से चल रही अटकलों को विराम लग गया। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले को चीन के लिए बड़ा झटके के रूप में देखा जा रहा है, जो नेपाल में अपनी बेल्ट रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) को बढ़ाना चाह रहा है। एमसीसी नेपाल में विकास परियोजनाओं का एक पैकेज है, जिसे अमेरिका ने चीन के बीआरआई की काट के लिए शुरू किया था। हालांकि, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद नवगठित सरकारी दक्षता विभाग ने विदेशी फंडिंग में कटौती के तहत एमसीसी को बंद करने का फैसला किया था।

अमेरिकी सहायता एजेंसियों को अपना काम समेटने का निर्देश देने के बाद विदेश विभाग ने एमसीसी और यूएसएआईडी समेत विभिन्न एजेंसियों की विदेशी सहायता परियोजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा शुरू कर दी। काठमांडू पोस्ट ने अपनी पोस्ट में बताया है कि अमेरिकी सरकार की विदेशी सहायता की समीक्षा ने मिलेनिमय चैलेंज कॉपोर्रेशन नेपाल कॉम्पैक्ट को जारी रखने की सिफारिश की है। अमेरिकी दूतावास के प्रतिनिधि ने काठमांडू पोस्ट को बताया कि नेपाल सरकार को इस फैसले की जानकारी दे दी गई है।

अमेरिका के फैसले से नेपाल को राहत
जनवरी से ही नेपाल में इस बात को लेकर असमंजस बना हुआ था कि अगर ट्रंप प्रशासन एमसीसी से पूरी तरह हाथ खींच लेता है, तो सरकार धन का प्रबंधन कैसे करेगी। काठमांडू पोस्ट ने वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया है कि अमेरिका के इस नए फैसले से राहत की सांस ली गई है। हालांकि, अमेरिकी पक्ष ने हमें आश्वासन दिया था कि परियोजनाएं प्रभावित नहीं होंगी, फिर भी हम एमसीसी के तहत परियोजनाओं के वैकल्पिक संसाधनों की तलाश कर रहे थे।
एमसीसी से नेपाल को भारी फंडिंग
नेपाल और एमसीसी ने सितंबर 2017 में ऊर्जा और सड़क परियोजनाओं के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत अमेरिका 50 करोड़ डॉलर की सहायता देगा। नेपाल अपनी तरफ से 15 करोड़ डॉलर देगा जिसे बढ़ाकर 19.7 करोड़ डॉलर कर दिया गया। इस तरह एमसीसी के तहत परियोजना में कुल निवेश 69.7 करोड़ डॉलर पहुंच गया है। एमसीसी ने फंडिंग की कमी को पूरा करने के लिए 5 करोड़ डॉलर डालने का फैसला किया था, जिससे यह राशि 74 करोड़ डॉलर के पार जा सकती थी।