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आरयूएचएस में व्हाइट कोट सेरेमनी, मुख्य सचिव बोले- सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं
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राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आरयूएचएस) में बुधवार को एमबीबीएस बैच-2026 के नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए व्हाइट कोट एवं कैडेवरिक ओथ सेरेमनी आयोजित की गई। उन्होंने एआई और को चिकित्सा सेवाओं के केंद्र में रखने पर जोर दिया। -(1)44.png)
मुख्य सचिव ने नगरीय निकायों की 100 दिवसीय कार्ययोजना की समीक्षा की, व्यापार मंडलों को पुरस्कृत करने के निर्देश
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दीपावली से पहले प्रदेश के शहरों को स्वच्छ, सुंदर और रोशनी से जगमगाने की तैयारी शुरू हो गई है।नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा और जेडीए सचिव डॉ. गौरव सैनी सहित अधिकारी मौजूद रहे। अन्य नगरीय निकायों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। -(1)24.png)
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने की लंबित न्यायालयीन प्रकरणों, ई-फाइल डिस्पोजल एवं राजस्थान सम्पर्क 181 की समीक्षा
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मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शासन सचिवालय में समीक्षा बैठक में लंबित न्यायालयीन प्रकरणों, ई-फाइल डिस्पोजल, समन्वय पोर्टल, विधानसभा प्रश्नों और राजस्थान संपर्क 181 की प्रगति की समीक्षा। अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण, नियमित मॉनिटरिंग, प्रभावी पैरवी और प्रशासनिक कार्यों में दक्षता बढ़ाने के निर्देश। 
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने की डिजिटल जनगणना-2027 की स्व-गणना, नागरिकों से की भागीदारी की अपील
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने डिजिटल जनगणना-2027 के तहत स्व-गणना प्रक्रिया पूरी कर प्रदेशवासियों से भागीदारी की अपील। 1 से 15 मई तक चलने वाले अभियान में नागरिक मात्र दो मिनट में 32 प्रश्नों के उत्तर देकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते। -(2)12.png)
मुख्य सचिव ने ली आरपीएसीएस की समीक्षा बैठक, जैव विविधता संरक्षण व ईको-टूरिज्म पर जोर
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मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में RPACS की समीक्षा बैठक। संरक्षित क्षेत्रों में आवास पुनर्स्थापन, जैव विविधता संरक्षण और ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के कार्यों की समीक्षा। आक्रामक प्रजातियों को हटाने, सुरक्षा दीवारें, जल संरक्षण और ग्राम पुनर्वास योजनाओं पर भी चर्चा। 13.png)
मुख्य सचिव ने किया नाबार्ड के 'स्टेट फोकस पेपर 2026-27' का विमोचन, राजस्थान के विकास के लिए ऋण योजनाओं पर चर्चा
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'स्टेट क्रेडिट सेमिनार' आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने नाबार्ड का 'स्टेट फोकस पेपर 2026-27' जारी किया। पेपर में कृषि, एमएसएमई, शिक्षा, ऊर्जा, आवास और सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए ऋण आवश्यकताओं का आकलन है। सेमिनार में ऋण वितरण रणनीति और ग्रामीण-शहरी आर्थिक सशक्तिकरण पर चर्चा हुई।