राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा निर्णय लिया। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब निजी कृषि भूमि पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए भूमि उपयोग परिवर्तनकी आवश्यकता नहीं। सरकार का यह कदम हरित ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करेगा तथा भूमि उपयोग में लचीलापन लाते हुए किसानों और निजी निवेशकों के लिए नए अवसर खोलेगा।