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स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की बड़ी अपील, 5 साल तक के हर बच्चे को जरूर पिलाएं पोलियो की दो बूंद
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चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने नागौर के खींवसर से पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। नागौर जिले में 2,38,941 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य है। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने ताऊसर में शुरुआत की। बूथ दिवस के बाद छूटे बच्चों के लिए घर-घर दवा पिलाई जाएगी। -(1)44.png)
20 साल पुराने यूरोपीय प्रोजेक्ट पर 2023 से खर्च शून्य: जल सुधार की रिपोर्ट गौण ; 450 करोड़ का यूरोपीय संघ जल सुधार कार्यक्रम, कितनी बदली राजस्थान की तस्वीर
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राजस्थान में जल प्रबंधन के लिए शुरू हुई 450 करोड़ की यूरोपीय संघ परियोजना सवालों के घेरे में है। 415.66 करोड़ रुपये खर्च होने और जल नीति-2010 जैसी उपलब्धियों के बावजूद, पिछले तीन वर्षों (2023-26) से व्यय शून्य बना हुआ है। विशेषज्ञ जमीनी स्तर पर इसके वास्तविक प्रभाव और रखरखाव पर सवाल उठा रहे हैं। 
सीएम सतीशन ने पेश किया संशोधित बजट, 'मिशन समुद्र' और वित्तीय सुदृढ़ीकरण से बनेगा 'नया केरल'
मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने केरल का संशोधित बजट पेश किया। इसमें ₹400 करोड़ की 'मिशन समुद्र' योजना मुख्य आकर्षण है, जो तटीय विकास और विझिनजम में जहाज निर्माण को बढ़ावा देगी। आर्थिक चुनौतियों के बीच बजट में 'इंदिरा गारंटी' वादों को पूरा करने और वित्तीय सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया गया है। 
"पीएम‑किसान" के तहत देशभर के 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में पहुंचेंगे लगभग 18,880 करोड़ : शिवराज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को पश्चिम बंगाल से पीएम-किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत 9.44 करोड़ किसानों के खातों में राशि भेजी जाएगी। साथ ही, वे डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, ग्रामीण सड़कों और मत्स्य बंदरगाह सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। 
दिल्ली : LG ने दी पुनर्वास नीति-2026 को मंजूरी, हजारों परिवारों को मिलेगा स्थायी आशियाना
दिल्ली के उपराज्यपाल ने 'झुग्गी पुनर्वास नीति-2026' को मंजूरी दे दी है। इसके तहत डीडीए (DDA) और डूसिब (DUSIB) अगले 45 दिनों में पांच जेजे क्लस्टरों के लिए टेंडर जारी करेंगे। योजना के तहत झुग्गीवासियों को आधुनिक आवास के साथ स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। -(1)19.png)
गाज़ा शांति रोडमैप योजना : हमास ने फ़िलिस्तीनी गुटों का जवाब संयुक्त राष्ट्र को सौंपा, ट्रंप योजना पर दिया सकारात्मक जवाब
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हमास और अन्य फिलिस्तीनी गुटों ने गाजा शांति रोडमैप पर अपनी संयुक्त प्रतिक्रिया संयुक्त राष्ट्र को सौंप दी है। काहिरा बैठक के बाद तैयार इस रुख में मानवीय सहायता, सैन्य कार्रवाई रोकने, इजरायली सेना की पूर्ण वापसी और गाजा पुनर्निर्माण को पहले चरण में पूरी तरह लागू करने की मांग की गई है। 
पश्चिम बंगाल सरकार की बड़ी पहल: 'जन कल्याण शिविर' की शुरूआत, इन योजनाओं का मिलेगा लाभ
पश्चिम बंगाल सरकार ने 'जन कल्याण शिविर' कार्यक्रम की शुरुआत की है। जिला और ब्लॉक स्तर पर आयोजित इन विशेष शिविरों में आयुष्मान भारत, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, भूमि सुधार और किसान निधि जैसी कई केंद्रीय व राज्य कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन एक ही छत के नीचे सीधे स्वीकार किए जाएंगे। 
माइंडमाइन सम्मेलन 2026 : सीतारमण ने कहा- वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू मांग से मिल रहा अर्थव्यवस्था को समर्थन, वित्त मंत्री ने जताई स्थिरता की उम्मीद
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'माइंडमाइन सम्मेलन 2026' में कहा कि वैश्विक व्यापार चुनौतियों के बावजूद घरेलू मांग भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही है। मानसून और कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए अनाज का पर्याप्त बफर स्टॉक मौजूद है तथा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए आरबीआई के साथ रणनीतिक उपाय किए गए हैं। 
पश्चिम बंगाल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 18 आईएएस अधिकारियों के तबादले
पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 18 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। खाद्य, परिवहन, खेल और महिला विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों में नए सचिव नियुक्त हुए हैं। अधिसूचना के अनुसार, रवि इंदर सिंह को परिवहन और जगदीश प्रसाद मीना को खाद्य विभाग की कमान सौंपी गई है। 
होर्मुज संकट के बीच ओपेक देशों का बड़ा फैसला : चौथी बार तेल उत्पादन बढ़ाने को दी मंजूरी, 5 जुलाई को होगी अगली बैठक
अमेरिका-ईरान संघर्ष और यूएई के बाहर होने के बावजूद ओपेक के 7 प्रमुख देशों ने तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। सऊदी अरब और रूस सहित सदस्य देश जुलाई 2026 से 1.88 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन बढ़ाएंगे। बाजार स्थिरता के लिए दिसंबर 2026 तक का नया शेड्यूल तय किया गया है। 
विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर विशेष: राजस्थान में खाद्य सुरक्षा का दायरा बढ़ा, लेकिन दाल-तेल और सब्जियों की महंगाई से परिवारों का रसोई-बजट अब भी संकट में
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राजस्थान में 28.14 लाख नए लाभार्थी जुड़े हैं। प्राथमिकता परिवारों को 5 किलो और अंत्योदय को 35 किलो गेहूं मिल रहा है। हालांकि, अनिवार्य ई-केवाईसी और तकनीकी खामियों के कारण राशन रुकने का संकट है, जिसे सुधारने और गेहूं के साथ दाल-तेल देने की मांग उठ रही है। 
सैलजा का केंद्र पर बड़ा हमला: जीडीपी के 60 प्रतिशत से अधिक कर्ज पर पहुंची सरकार, अर्थव्यवस्था और युवाओं के भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने की मांग
सिरसा सांसद कुमारी सैलजा ने केंद्र पर जीडीपी से तेज कर्ज बढ़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 2026 तक देश का कर्ज $214$ लाख करोड़ रुपये पहुंचने का अनुमान है, जिससे कर्ज-जीडीपी अनुपात 60% हो गया है। उन्होंने प्रचार के बजाय रोजगार और ग्रामीण विकास पर ध्यान देने की मांग की। 