गहलोत सरकार का एक और बड़ा फैसला, जरुरत पड़ी तो राज्य कर्मचारियों को मिलेगा वेतन का अग्रिम भुगतान

‘अर्न्ड सैलेरी एडवांस ड्रॉल एक्सेस स्कीम’ को स्वीकृति दी

इस स्कीम की कार्यवाही राजस्थान फाइनेंशियल सर्विस डिलेवरी लिमिटेड द्वारा की जाएगी। इससे कार्मिकों को माह के अंत से पहले ही आनुपातिक रूप से वेतन का अग्रिम भुगतान किया जा सकेगा।

जयपुर। प्रदेश के राजकीय और निगमों के कार्मिक अब आकस्मिक आवश्यकता पर अपने वेतन का अग्रिम भुगतान ले सकेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘अर्न्ड सैलेरी एडवांस ड्रॉल एक्सेस स्कीम’ को स्वीकृति दी है।

इस स्कीम की कार्यवाही राजस्थान फाइनेंशियल सर्विस डिलेवरी लिमिटेड द्वारा की जाएगी। इससे कार्मिकों को माह के अंत से पहले ही आनुपातिक रूप से वेतन का अग्रिम भुगतान किया जा सकेगा। कार्मिक को किए अग्रिम भुगतान की कटौती अगले माह के वेतन में से समायोजित की जाएगी। यह सुविधा 1 जून, 2023 से सभी कार्मिकों के लिए उपलब्ध हो सकेगी। गहलोत के इस निर्णय से राज्य कर्मचारी-अधिकारियों को जरूरत के समय आर्थिक संबल मिल सकेगा।