गहलोत का केंद्र पर ज्यादा टैक्स वसूलने का आरोप निराधार: हरदीप सिंह पुरी

जयपुर। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राजस्थान में पेट्रोल डीजल के सबसे ज्यादा दामों को लेकर अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर दो बार एक्साईज ड्यूटी कम की है, लेकिन कांग्रेस शासित राज्य में किसी ने वेट कम नहीं किया जबकि केंद्र ने एक्साईज ड्यूटी काम करके करोड़ों का घाटा वहन किया है। गहलोत जो केंद्र पर ज्यादा टैक्स वसूलने का आरोप लगाते हैं, वो निराधार हैं। राजस्थान में महंगे पेट्रोल डीजल के लिए गहलोत खुद जिम्मेदार है।

जयपुर में भाजपा मीडिया सेंटर में मीडिया से बातचीत के दौरान पुरी ने कहा कि पिछले 2 साल में राजस्थान की सरकार ने 35,975 करोड़ टैक्स कलेक्ट किया है, यह देश के 18 राज्यों की ओर से दो साल में कुल वसूले टैक्स से ज्यादा है। इन 18 राज्यों ने टैक्स कलेक्शन 32594 करोड़ किया, जबकि राजस्थान ने अकेले 35 975 करोड़ टैक्स वसूला है। राजस्थान में सरकार पेट्रोल पर 31.04 रूपए तथा डीजल पर 19.3 रुपए वैट वसूल रही है। आज जयपुर में पेट्रोल 108 रुपए 48 पैसे लीटर है जो बीजेपी शासित राज्यों से ज्यादा है। देश के एवरेज से 11 रुपए ज्यादा है। 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कच्चे तेल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार के अनुसार तय होते हैं, उसे प्रोसेसिंग करने में पैसा लगता है उसके पेटे  केंद्र सरकार एक्साईज ड्यूटी वसूलते है।

भारत में पेट्रोल 11. 8 रुपए कम हुआ है पिछले 2 साल में । केंद्र में प्रधानमंत्री एक्साइज ड्यूटी काम करने के कारण पेट्रोल डीजल के दाम कम हुआ इससे 13 रु पेट्रोल और 16 रु डीजल कम हुआ लेकिन कांग्रेस राज्य में रेट कम नहीं किया जबकि भाजपा शासित राज्यों में राज्य सरकार में वेट कम किया उसे वजह से उन राज्यों में सस्ता हुआ। मुख्यमंत्री केंद्र पर झूठे आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र ने दाम बढ़ा रखे हैं यह गलत है

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पास रिसर्च की कोई टीम नहीं है पता नहीं बंटी बबली कहां से ले आए कि पेट्रोल डीजल पर जीएसटी वसूला जा रहा है जो सरासर गलत है। 

राजस्थान में 500 में सस्ते सिलेंडर को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब केंद्र ने उज्ज्वला में 200 रु सब्सिडी कम कर दी उसके बाद स्वत ही इसकी दर कम हो गई ऐसे में राज्य सरकार केवल प्रति सिलेंडर पर 100 रु सब्सिडी दे रही है। मोदी सरकार में 10 साल में गैस कनेक्शन 14 करोड़ से बढ़कर 32 करोड़ हो गए हैं। यह केवल मोदी सरकार में हुआ है।