भजनलाल कैबिनेट में कई फैसले, पुलिस सेवा में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण को मंजूरी

जयपुर। मुख्यमंत्री  भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकारी सेवाओं में दो प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। साथ ही पुलिस सेवा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा को कियान्वित करने के लिए राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। इसके लिए अब कार्मिक विभाग की ओर से रूल्स तैयार किए जाएंगे।

कैबिनेट बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रोफेसर प्रेमचंद बैरवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्रिमंडल के निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार ने पुलिस सेवा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की थी, अब इस घोषणा को धरातल पर लाने के लिए पुलिस अधीनस्थ सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब इसके लिए डीओपी की ओर से नियम तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के संकल्प पत्र में यह वादा किया गया था। बैरवा ने कहा कि कैबिनेट ने विशेष योग्यजनों के माता-पिता के पेंशन पीपीओ में उनके आश्रितों के नाम जोड़ने के लिए पेंशन नियमों में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है ताकि आश्रित को भी पेंशन का फायदा मिल सके। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 2 साल में प्रदेश ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बने इसी दिशा में 3150 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए विभिन्न कंपनियों को 6877 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। जैसलमेर के रामगढ़ में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए आधुनिक तकनीक का प्लांट लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि खेलों में जिस तरह से प्रतिभाएं रोजाना पदक जीत रही हैं, ऐसे में सरकार ने खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकारी सेवाओं में 2% आरक्षण देने का फैसला किया है, इसका फायदा सभी श्रेणी की सेवा में मिलेगा।

आरपीएससी का पुनर्गठन करना संभव नहीं
जोगाराम ने कांग्रेस नेताओं के आरपीएससी का नए सदस्य पुनर्गठन करने के बयान पर कहा कि यह एक संवैधानिक बॉडी होती है इसका पुनर्गठन किया जाना संभव नहीं है, कांग्रेस नेता सचिन पायलट स्वयं बताएं कि इसका पुनर्गठन कैसे किया जा सकता है?  और किन नियमों के तहत हो सकता है? साथ उन्होंने एसआई भर्ती परीक्षा को निरस्त करने के मामले को लेकर कहा कि परीक्षा में कई बच्चे मेहनत ऒर ईमानदारी से भी नौकरी लगते हैं, ऐसे में परीक्षा को निरस्त करना संभव नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के एक बयान पर कहा कि डोटासरा को बड़बोलेपन की आदत है, वे मर्यादाहीन बयान देते रहते हैं उनको सोच समझ कर बोलना चाहिए।