छात्रों पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई : तृणमूल कांग्रेस ने की चर्चा की मांग, पार्टी ने दिया नोटिस

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दिल्ली पुलिस के बल प्रयोग करने के मुद्दे पर बुधवार को राज्यसभा में तुरंत चर्चा कराने की मांग की। इसके लिए पार्टी ने सदन के तय कामकाज को स्थगित करने का नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। पार्टी के जारी बयान के अनुसार, राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के मुख्य सचेतक नदीमुल हक ने यह नोटिस सौंपा। इसमें मांग की गयी है कि उच्च सदन इस विषय पर चर्चा करे, जिसे पार्टी ने 20 जुलाई को शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दिल्ली पुलिस के अत्याचार के रूप में वर्णित किया है।

पार्टी ने अपने बयान में कहा, तृणमूल ने आज 22 जुलाई को राज्यसभा में नियम 267 के तहत नोटिस दिया है, ताकि सदन 20 जुलाई को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दिल्ली पुलिस के अत्याचारों पर तुरंत चर्चा कर सके। राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों का नियम 267 किसी सदस्य को सभापति की सहमति से उस दिन के सूचीबद्ध कामकाज को स्थगित करने का प्रस्ताव रखने की अनुमति देता है, ताकि सार्वजनिक महत्व के अत्यंत जरूरी मामले पर चर्चा की जा सके।

यह नोटिस प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में अनियमितताओं और इस मुद्दे पर जवाबदेही तय करने की मांग लेकर दिल्ली में एकत्र हुए छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर बढ़ते राजनीतिक टकराव के बीच आया है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार छात्रों की ङ्क्षचताओं को दूर करने के बजाय लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों को दबा रही है, जबकि सरकार का कहना है कि कानून-व्यवस्था को तय प्रक्रियाओं के अनुसार ही संभाला गया है।

इस मुद्दे ने संसद के चल रहे मानसून सत्र के दौरान कई विपक्षी दलों के समन्वित विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया है। मंगलवार को प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास के पास धरना दे रहे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे तथा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कई प्रमुख कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया था।  ये नेता परीक्षा अनियमितताओं और छात्र प्रदर्शनों से निपटने के तरीके को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। अब जब तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए राज्यसभा के सूचीबद्ध कामकाज को स्थगित करने की औपचारिक मांग की है, तो प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर संसद में खींचतान और बढऩे के आसार हैं, क्योंकि विपक्षी दल लगातार सरकार से जवाब मांग रहे हैं।