मनी लॉन्ड्रिंग मामला: आजम खान को उच्चतम न्यायालय से राहत, ED की याचिका खारिज
हाईकोर्ट की टिप्पणियां अंतिम निपटारे को प्रभावित नहीं करेंगी
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को एक धनशोधन मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को अंतरिम जमानत देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने यह कहते हुए उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि यह केवल अंतरिम जमानत से संबंधित है। पीठ ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां प्रथम दृष्टया प्रकृति की हैं और मामले के अंतिम निपटारे को प्रभावित नहीं करेंगी।
ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि श्री खान को गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध करा दिए गए थे और उन्होंने गिरफ्तारी को दुर्भावनापूर्ण बताने वाली इलाहाबाद उच्च न्यायालय की प्रथम दृष्टया टिप्पणी पर सवाल उठाया। उन्होंने तर्क दिया कि ईडी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय दिए बिना अंतरिम जमानत का आदेश जल्दबाजी में पारित किया गया था। श्री खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए।
ईडी ने खान को एक अन्य मामले में जेल से रिहा होने के तुरंत बाद 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 17 नवंबर को यह टिप्पणी करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दी थी कि गिरफ्तारी प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण और प्रेरित प्रतीत होती है। ईडी का यह मामला जालसाजी के एक प्रकरण से जुड़ा है, जिसमें पिछले वर्ष नवंबर में रामपुर की एक अदालत ने जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत श्री खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को दोषी ठहराया था।
यह मामला भाजपा नेता आकाश सक्सेना द्वारा वर्ष 2019 में दर्ज कराई गई एक प्राथमिकी से शुरू हुआ था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला ने 2017 के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पात्र बनने के उद्देश्य से अलग-अलग जन्मतिथि दर्शाने वाले दो पैन कार्ड का उपयोग किया था। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला ने अपने पिता की मिलीभगत से अपनी जन्मतिथि एक जनवरी, 1993 से बदलकर 30 सितंबर, 1990 कर ली थी।

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