सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड की फांसी प्रक्रिया को बदलने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार चाहे तो विशेषज्ञ समिति बनाकर फांसी के कम दर्दनाक विकल्पों पर विचार कर सकती है और भविष्य में नए वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर समीक्षा का रास्ता खुला रहेगा।