Delhi Protest
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Read More... गहलोत का केंद्र पर हमला: दिल्ली में सरकार ने मचा रखा है आतंक, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां लोकतंत्र के लिए चिंताजनक
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By Jaipur NM
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली प्रदर्शनों में कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर बैरिकेडिंग और गिरफ्तारियों से सरकार ने आतंक का माहौल बना रखा है। गहलोत ने चेतावनी दी कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और सरकार को संवाद स्थापित करना चाहिए। SIR विवाद पर कांग्रेस का हल्लाबोल, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली पहुंचेंगे डीके शिवकुमार
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कर्नाटक कांग्रेस के नेता सोमवार को नई दिल्ली में मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के नेतृत्व में पार्टी विधायक दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करेगा और दलितों, अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों के मताधिकार की रक्षा का संकल्प दोहराएगा। पीस बॉन्ड भरकर रिहा हुए CJP नेता, क्या दोबारा प्रदर्शन में शामिल हो सकेंगे दीपके और उनके साथी? रांका बोले- ज्ञानेश कुमार को बचाने में जुटी सरकार
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महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर सरकार की चुप्पी से अपराधियों के हौंसले बुलंद, महिला पत्रकारों को न्याय देने की मांग : कांग्रेस
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महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने भाजपा सरकार पर देश में महिलाओं की सुरक्षा में विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं और पत्रकारों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ 24 घंटे में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखेगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद CJP का बड़ा फैसला: 5 सितंबर का दिल्ली मार्च वापस, सरकार ने छात्रों को दिया भरोसा
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 5 सितंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाले अपने प्रस्तावित मार्च को वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा सरकार के वादे पूरा करने का आश्वासन मिलने के बाद CJP प्रवक्ता सौरव दास ने मार्च वापसी की पुष्टि की। SC ने उठाए पैलेट गन के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका पर सवाल, घायल प्रदर्शनकारियों के इलाज का दिया निर्देश
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उच्चतम न्यायालय ने भीड़ नियंत्रण में पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक की मांग वाली याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता बताई। अदालत ने घायल लोगों के उचित इलाज, साक्ष्यों को सुरक्षित रखने और मामले में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने पर संबंधित पक्षों को निर्देश दिए। 