मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राजस्थान कैडर के 2025 बैच के 7 प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों का स्वागत किया। उन्होंने "मैक्सिमम गवर्नेंस—मिनिमम गवर्नमेंट" और डिजिटल सुधारों पर जोर दिया। अधिकारियों से विकसित राजस्थान @2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पारदर्शिता, समर्पण और तकनीक-आधारित प्रशासन के साथ कार्य करने का आह्वान किया गया।

उद्योग आयुक्त सुरेश ओला ने MSME और ODOP नीति-2024 की स्वीकृति प्रक्रिया को आसान बनाते हुए जिला महाप्रबंधकों को सीधे अधिकार दिए हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने से प्रतिदिन आवेदनों की संख्या 4 गुना बढ़ गई है। अब उद्यमियों को तकनीकी अपग्रेडेशन, निर्यात प्रोत्साहन और ई-कॉमर्स के लिए 50 लाख रुपये तक की सरकारी सहायता आसानी से मिल सकेगी।