राजस्थान सरकार ने दस्तावेज़ पंजीयन को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए ई-रजिस्ट्रेशन नियम 2025 लागू किए। e-Panjiyan Portal पर ई-फाइलिंग, ई-मैसेजिंग, ई-वेरिफिकेशन और ई-सर्च जैसी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। अधिकांश प्रक्रियाएँ अब ऑनलाइन होंगी, जिससे भीड़ और भ्रष्टाचार दोनों में कमी आएगी।