विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) विधेयक को दमनकारी बताते हुए विपक्ष ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस महासचिव के. सी. वेणुगोपाल और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि सरकार गैर-सरकारी संगठनों को निशाना बना रही है। विपक्ष ने स्पष्ट किया कि विधेयक को इस रूप में पारित नहीं होने दिया जाएगा।

तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने केंद्र सरकार पर संसद में बिना पर्याप्त चर्चा के एफसीआरए जैसे कठोर कानून जबरन पास कराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सदन के लगातार बाधित होने से लोकतांत्रिक जवाबदेही कमजोर होती है, जिससे सरकार विधायी जांच से बच निकलती है।

लोकसभा में विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसे पारदर्शिता और देशहित के लिए जरूरी बताया, जबकि विपक्ष ने इसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन और शक्तियों का केंद्रीकरण करार दिया। यह कानून विदेशी चंदे को जवाबदेह बनाने और निजी स्वार्थ के लिए दुरुपयोग रोकने के उद्देश्य से लाया गया है।