सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की तीन भाषा नीति के तहत कक्षा 6 के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए इस शैक्षणिक सत्र में तीसरी भाषा की अनिवार्य छूट प्रदान की है। अदालत ने इस नीति को 1 अप्रैल 2027 से लागू करने का निर्देश दिया है। तब तक मूल्यांकन स्कूल स्तर पर ही किया जाएगा।