CBSE के कक्षा 6 के छात्रों को राहत: फिलहाल नहीं लागू होगी तीन भाषा नीति, 1 अप्रैल 2027 से नया नियम होगा लागू

स्कूल स्तर पर ही होगा तीसरी भाषा का मूल्यांकन

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की तीन भाषा नीति के तहत कक्षा 6 के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए इस शैक्षणिक सत्र में तीसरी भाषा की अनिवार्य छूट प्रदान की है। अदालत ने इस नीति को 1 अप्रैल 2027 से लागू करने का निर्देश दिया है। तब तक मूल्यांकन स्कूल स्तर पर ही किया जाएगा।

नई दिल्ली। CBSE की तीन भाषा नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 6 के छात्रों को राहत दी है। अदालत ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र में कक्षा 6 में तीसरी भाषा की अनिवार्यता पर रोक लगाते हुए कहा कि इन छात्रों को कक्षा 7 के विद्यार्थियों की तरह छूट मिलेगी। इसके तहत तीसरी भाषा का मूल्यांकन स्कूल स्तर पर ही किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने तीन भाषा नीति को नए शैक्षणिक सत्र 2027-28 से लागू करने का निर्देश दिया है। इसके तहत 1 अप्रैल 2027 से कक्षा 6 के छात्रों को दो भारतीय भाषाओं के साथ एक विदेशी भाषा पढ़नी होगी। अंग्रेजी को विदेशी भाषा की श्रेणी में रखा गया है।

CBSE के अनुसार कक्षा 7 से 10 तक तीसरी भाषा के लिए बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और मूल्यांकन स्कूल स्तर पर किया जाएगा। कक्षा 9 में तीसरी भाषा के आंतरिक मूल्यांकन में असफल छात्रों को कक्षा 10 में दोबारा मौका मिलेगा। हालांकि, कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा पास करने के लिए तीसरी भाषा का प्रमाणपत्र जरूरी होगा।