सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की तीन भाषा नीति के तहत कक्षा 6 के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए इस शैक्षणिक सत्र में तीसरी भाषा की अनिवार्य छूट प्रदान की है। अदालत ने इस नीति को 1 अप्रैल 2027 से लागू करने का निर्देश दिया है। तब तक मूल्यांकन स्कूल स्तर पर ही किया जाएगा।

सीबीएसई की त्रि-भाषा नीति पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए पूछा कि क्या अंग्रेजी को भारत की स्थानीय भाषा माना जा सकता है। अदालत ने नागालैंड और मेघालय जैसे राज्यों का हवाला देते हुए इसे पूरी तरह विदेशी मानने से इनकार किया।

महाराष्ट्र के स्कूलों में कक्षा एक से पांचवीं तक हिंदी को अनिवार्य करने के दो आदेशों को सरकार ने रविवार को वापिस ले लिया है