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केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक पर तृणमूल का राज्यसभा से बहिर्गमन: डेरेक ओ' ब्रायन का केंद्र सरकार पर कटाक्ष, बोले-सरकार पश्चिम बंगाल में कुछ ज्यादा ही व्यस्त
तृणमूल कांग्रेस ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2026 की प्रतियां समय पर न मिलने के विरोध में सोमवार को राज्यसभा से बहिर्गमन किया। डेरेक ओ'ब्रायन ने सरकार पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि सदस्यों को 48 घंटे पहले दस्तावेज मिलने चाहिए थे। टीएमसी नेताओं ने तंज कसा कि सरकार पश्चिम बंगाल में अत्यधिक व्यस्त है। 
"जमीन पर बैठकर बजाई थाली, चूल्हे पर बनाया खाना" : रसोई गैस सिलेंडर की कमी को लेकर विपक्षी दलों का संसद भवन में प्रदर्शन
देश में रसोई गैस की कमी और ऊर्जा संकट के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर धरना दिया। हाथों में सिलेंडर के पोस्टर लिए सदस्यों ने सरकार विरोधी नारेबाजी की और थाली बजाकर विरोध जताया। विपक्ष ने ऊर्जा आपूर्ति में विफलता का आरोप लगाते हुए तत्काल राहत और जवाबदेही की मांग की है। 
भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, अजमेर में नियम विरुद्ध पट्टों के मामले में दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई
राजस्थान विधानसभा में विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने अजमेर नगर निगम द्वारा नियमों के विरुद्ध पट्टे जारी करने का मुद्दा उठाया। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने पिछले छह महीनों के सभी पट्टों की जिला कलेक्टर से जांच कराने का आदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोषी अधिकारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और अवैध पट्टे निरस्त होंगे। 
BSNL डायरेक्टर का ‘रॉयल’ प्रयागराज दौरा पड़ा भारी, मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जारी किया नोटिस, जानें पूरा मामला
प्रयागराज दौरे के लिए BSNL अधिकारी ने बनाया 'लॉजिस्टिक्स प्लान'। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रद्द किया दौरा। सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग पर सख्त नाराजगी। संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी। 
टीकाराम जूली ने बोला केंद्र सरकार पर हमला, कहा-किन शर्तों पर हुई ट्रेड डील, जनता के सामने आना चाहिए
जयपुर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सवाल उठाते हुए कहा शर्तें जनता के सामने आएं, दबाव में समझौते का आरोप लगाया। -(5)4.png)
मध्य प्रदेश में पेयजल समस्या को लेकर कांग्रेस ने फिर साधा सरकार पर निशाना, अब तक 29 लोगों की हो चुकी है मौत, जांच के आदेश
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इंदौर के दूषित पेयजल मामले में एक और मौत के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरा। हाईकोर्ट ने स्वतंत्र आयोग से जांच के आदेश दिए, सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे नेतृत्व। 