अमेरिका-ईरान युद्ध 4 महीने बाद थमा : ट्रंप और पजेशकियान ने शांति समझौते पर किए हस्ताक्षर, परमाणु हथियारों पर सख्त रोक

पेरिस के वर्सेल्स पैलेस में हस्ताक्षर

अमेरिका-ईरान युद्ध 4 महीने बाद थमा : ट्रंप और पजेशकियान ने शांति समझौते पर किए हस्ताक्षर, परमाणु हथियारों पर सख्त रोक
अमेरिका और ईरान ने 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर चार महीने पुराने संघर्ष को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। समझौते के तहत ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, जबकि उसके पुनर्निर्माण के लिए 300 अरब डॉलर का कोष बनेगा। होर्मुज जलडमरूमध्य फिर खुलेगा और क्षेत्रीय तनाव कम होने की उम्मीद बढ़ी है।

पेरिस। अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर दिया। इस समझौत पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ बैठक के दौरान पेरिस के वर्सेल्स पैलेस में हस्ताक्षर किये, जबकि ईरान के राष्ट्रपति पजेशकियान ने तेहरान में हस्ताक्षर किये। दोनों नेताओं के हस्ताक्षर के बाद भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार सुबह 5 बजे से यह समझौता प्रभावी हो गया। रिपोर्ट के अनुसार 14 सूत्रीय समझौते में कहा गया है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होंगे। साथ ही इसमें ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए 300 अरब डॉलर के कोष का प्रावधान किया गया है। हालांकि अमेरिका के लिए इसमें योगदान देना अनिवार्य नहीं है। यह समझौता अमेरिका-ईरान और इजरायल के बीच टकराव शुरू होने के 4 महीने बाद हुआ है।

ट्रंप प्रशासन ने इस समझौते को प्रदर्शन-आधारित बताया है, जिसका मतलब है कि ईरान को तभी फायदा होगा, जब वह अपने वादों का पालन करेगा। रिपोर्ट के अनुसार समझौते के तहत ईरान में युद्ध समाप्त होगा और लेबनान में भी संघर्ष खत्म करने की बात कही गयी है। साथ ही होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने और अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी समाप्त करने की बात कही गयी है।

फ्रांस के राष्ट्रति इमैनुएल मैक्रों ने सोशल मीडिया पर ट्रम्प के इस समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए वीडियो पोस्ट करते हुए बुधवार को लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप ने आज रात वर्सेल्स में ईरान और अमेरिका के बीच समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये। यह समझौता हमेशा रहने वाली शांति का रास्ता बनाता है और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की इजाजत देता है। यह हमारे देशवासियों के लिए सही दिशा में एक जरूरी कदम है जिससे जल्द ही एनर्जी की कीमतों में कमी आएगी।

 

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