कांग्रेस सरकार हिमाचल में दे रही अराजकता को बढ़ावा : राज्य में कानून का शासन कमजोर, बिंदल ने कहा- सरकार के संरक्षण में गुंडागर्दी और माफिया राज का बोलबाला

नाहन। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया है कि राज्य में कानून का शासन कमजोर हो रहा है और प्रदेश सरकार के संरक्षण में अराजकता, गुंडागर्दी एवं माफिया राज का बोलबाला है। बिंदल ने कहा कि पुलिस बल की मौजूदगी में शिमला में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, सरकारी कार्यालय में आग लगाने की खुलेआम धमकी देना और पुलिस वाहन पर चढ़कर उसे क्षतिग्रस्त करना बेहद गंभीर और चिंताजनक घटनाएं हैं। उन्होंने कहा कि ये घटनाएं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल और राज्य के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की मौजूदगी में हुईं। डॉ. बिंदल ने आरोप लगाया कि पुलिस को डराया और दबाया गया तथा सत्तारूढ़ दल के संरक्षण में पुलिस वाहन पर चढ़कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की मनमानी का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा है और राज्य की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी।

कांग्रेस की ओर से निर्वाचन आयोग को जिम्मेदार ठहराने की तैयारियों पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉ. बिंदल ने कहा कि कांग्रेस को अपना राजनीतिक आधार खिसकता दिखाई दे रहा है, इसलिए वह अब अपनी हार के बहाने तलाश रही है और निर्वाचन आयोग को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज चुनावों में भाजपा ने शानदार जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। बिंदल ने कहा कि जब कांग्रेस चुनाव जीतती है तो निर्वाचन आयोग सही होता है, लेकिन जब पश्चिम बंगाल, असम, हरियाणा और दिल्ली में कांग्रेस चुनाव हारती है तो वही निर्वाचन आयोग कांग्रेस के निशाने पर आ जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घड़यिाली आंसुओं और बहानों से राज्य की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। जनता सब कुछ देख रही है और लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल में कानून-व्यवस्था के दो अलग-अलग मापदंड दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा कार्यकर्ता पुतला जलाते हैं, तो प्राथमिकी दर्ज की जाती है और भाजपा कार्यकर्ता नारे लगाते हैं तो पुलिस मामला दर्ज कर देती है, लेकिन जब कांग्रेस के लोग तोडफ़ोड़ करते हैं, गाली-गलौज करते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं और पुलिस को धमकी देते हैं तो कार्रवाई करने के बजाय उपद्रवी तत्वों को पुरस्कृत और संरक्षण दिया जाता है।