राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कांग्रेस ने योगी सरकार को घेरा, जांच को सीमित कर जिम्मेदार लोगों को बचाने का लगाया आरोप

एसआईटी रिपोर्ट और चंपत राय को क्लीन चिट पर उठे सवाल

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कांग्रेस ने योगी सरकार को घेरा, जांच को सीमित कर जिम्मेदार लोगों को बचाने का लगाया आरोप
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच को केवल आठ कर्मचारियों तक सीमित रखने का आरोप लगाते हुए केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने ट्रस्ट की कार्यप्रणाली व पदाधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नई स्वतंत्र एसआईटी जांच और पुरानी रिपोर्टें सार्वजनिक करने की मांग की है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले की जांच को केवल आठ कर्मचारियों तक सीमित कर जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। पार्टी का कहना है कि मौजूदा जांच में मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और जिम्मेदार पदाधिकारियों की भूमिका की पड़ताल नहीं की गई है और चढ़ावा चोरी मामले की जांच को आठ कर्मचारियों तक सीमित कर दिया गया।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में रोज हो रहे नए खुलासे केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकारों की ओर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) से जुड़े लोगों को बचाने की कोशिशों का पर्दाफाश कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि यदि पहली विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने जांच नहीं की थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चार अगस्त को विधानसभा में उसकी शुरुआती जांच का हवाला किस आधार पर दिया था। छह जुलाई को मंदिर ट्रस्ट ने चंपत राय को किस अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर क्लीन चिट दी थी।

रमेश ने कहा कि पहली एसआईटी में शामिल रहे पुलिस महानिदेशक (आईजी) किरण एस को उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद गठित दूसरी एसआईटी का प्रमुख बनाया गया। ऐसे में दोनों जांच टीमों में उनकी भूमिका और ट्रस्ट को रिपोर्ट सौंपे जाने के अधिकार पर गंभीर सवाल उठते हैं। उन्होंने पूछा कि उच्चतम न्यायालय के लिए सीलबंद रिपोर्ट और ट्रस्ट के लिए खुली रिपोर्ट का दोहरा मापदंड क्यों अपनाया गया।

कांग्रेस नेता ने यह भी सवाल किया कि 23 सितंबर को दाखिल आरोपपत्र में मामला केवल आठ कर्मचारियों तक कैसे सीमित रह गया जबकि न्यायालय के निर्देशों के बावजूद ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और जिम्मेदार पदाधिकारियों की भूमिका की जांच का उल्लेख नहीं किया गया। उन्होंने मांग की है कि पहली एसआईटी के गठन की अधिसूचना और कार्य निर्देश सार्वजनिक हों और उसकी अंतिम रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएं तथा शीर्ष न्यायालय की निगरानी में नई स्वतंत्र एसआईटी गठित की जाए, जो सीधे अदालत को रिपोर्ट करे और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली सहित सभी पहलुओं की जांच करे।

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रमेश ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों देशवासियों की आस्था का प्रतीक है, किसी ट्रस्ट या व्यक्ति की निजी जागीर नहीं। राम के नाम पर चढ़ाए गए एक-एक रुपये का हिसाब देना होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आस्था के नाम पर जवाबदेही से बचने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती।

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