जेडीए में लापरवाहों पर गिरी गाज, 13 अधिकारी-कर्मचारियों को चार्जशीट, 9 पर अनुशासनात्मक कार्रवाई

इंजीनियरों से लेकर प्रवर्तन अधिकारियों तक पर गिरी गाज

लापरवाह अधिकारियों-कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। अवैध निर्माण पर कार्रवाई में ढिलाई, ऑनलाइन फाइलों के निस्तारण में देरी और विकास कार्यों में अनियमितता पर 13 कार्मिकों को चार्जशीट दी गई है। नौ कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई, जबकि कई की वेतनवृद्धि रोक दी गई। एक अधिशाषी अभियंता को जेडीए से कार्यमुक्त भी किया गया।

जयपुर। सरकारी कामकाज में लापरवाही, अनियमितता और अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर जेडीए में शिकंजा कसा जा रहा है। अवैध निर्माण पर कार्रवाई में ढिलाई से लेकर ऑनलाइन फाइलों के निस्तारण में अनियमितता के मामले उजागर होने के बाद जेडीए प्रशासन ने 13 अधिकारी कर्मचारियों को चार्जशीट थमाने के साथ ही नौ कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। इसके साथ ही कई कार्मिकों की वेतनवृद्धि भी रोक दी है। जेडीए में जनता से जुड़ी अधिकांश सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनके गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित है। इसके बावजूद ऑनलाइन सेवाओं से जुड़ी पत्रावलियों के निस्तारण में लापरवाही के मामलों में एक अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी और एक वरिष्ठ सहायक को परिनिंदा का दंड दिया गया। वहीं एक प्रशासनिक अधिकारी की एक तथा दूसरे अधिकारी की दो वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश दिए गए।

जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने स्पष्ट किया राजकीय दायित्वों में लापरवाही करने वाले किसी भी अधिकारी-कर्मचारी की जिम्मेदारी तय कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रक्रियाधीन मामलों में भी संबंधित कार्मिकों के जवाब और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अवैध निर्माण पर कार्रवाई में लापरवाही भारी पड़ी

अवैध निर्माण और अतिक्रमण की शिकायतों पर समय पर कार्रवाई नहीं करने वाले प्रवर्तन अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। एक विकासकर्ता के बहुमंजिला निर्माण में अवैध अतिक्रमण हटाने और एक प्रतिष्ठान के बहुमंजिला अवैध निर्माण पर कार्रवाई में ढिलाई बरतने के मामले में संबंधित प्रवर्तन अधिकारी की एक-एक वेतनवृद्धि रोकी गई है। अतिक्रमण की शिकायत पर समय रहते कार्रवाई नहीं करने वाले एक अन्य प्रवर्तन अधिकारी को परिनिन्दा का दंड दिया गया।

6 अभियंताओं को आरोप पत्र, एक कार्यमुक्त

प्राधिकरण के विकास कार्यों में लापरवाही, अनियमितता और अधूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के मामलों को गंभीरता से लेते हुए छह अभियंताओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर आरोप पत्र जारी किए गए हैं। न्यायालय से जुड़े मामले में समय पर पत्रावली प्रस्तुत नहीं करने पर एक अन्य अभियंता को भी चार्जशीट दी गई है। शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही के मामले में एक अधिशाषी अभियंता को प्राधिकरण से कार्यमुक्त किया गया है। इसके अलावा कार्यालयीन कार्यों में गुणवत्ता, पूर्व तैयारी और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने पर दो सूचना सहायकों को परिनिन्दा का दंड दिया गया। शहर के सौंदर्यीकरण के तहत मीडियन, रोड साइड प्लांटेशन, ग्रीन बेल्ट और पौधों के रख-रखाव में लापरवाही पर एक क्षेत्रीय अधिकारी एवं एक वनपाल के खिलाफ भी आरोप पत्र जारी किए गए हैं।