डिजिटल इंडिया का एक दशक : भारत अब विश्व के शीर्ष तीन स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल, पीएम मोदी ने कहा- डिजिटल इंडिया अब जनआंदोलन बन चुका 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश में नवाचार के काम में लगे लोगों, उद्यमियों और नए विचारों पर काम करने वाले लोगों से ऐसी प्रौद्योगिकियों पर काम करने का आह्वान किया है, जो जोड़ने वाली, सर्वसमावेशी और उत्थानकारी हों।

मोदी ने ‘डिजिटल इंडिया’ पहल के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मंगलवार को प्रकाशित एक लेख में कहा कि आइए हम ऐसे हल निकालें, जो वास्तव में मायने रखते हैं। आइए हम उस तकनीक के साथ नेतृत्व करें, जो जोड़ने वाली, सर्वसमावेशी और सबका उत्थान करती है। उन्होंने कहा कि तकनीक के क्षेत्र में अगला दशक और भी अधिक परिवर्तनकारी होगा और ऐसे दौर में दुनिया डिजिटल क्रांति के लिए भारत की तरफ देख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि “ हम डिजिटल गवर्नेंस से आगे बढ़कर वैश्विक डिजिटल नेतृत्व की ओर बढ़ रहे हैं — इंडिया फर्स्ट से इंडिया फॉर द वर्ल्ड (भारत प्रथम से भारत दुनिया के लिए) तक। ”

मोदी ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि भारत अब विश्व के शीर्ष तीन स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल है, जिसमें 1.8 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। उन्होंने कहा है कि भारत में युवाओं के बीच एआई स्किल्स और एआई प्रतिभा के मामले में बड़ी प्रगति हो रही है। उन्होंने लिखा है कि 1.2 अरब डालर के इंडिया एआई मिशन के तहत भारत ने 34,000 ग्रैफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) सुलभ हुए हैं, जो इनकी दर दुनिया में सबसे सस्ती है। इससे भारत न केवल सबसे सस्ता इंटरनेट इकोनॉमी, बल्कि सबसे किफायती कंप्यूटिंग हब बन गया है।

मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया अब केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा, यह जनआंदोलन बन चुका है। यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का केंद्र है और भारत को दुनिया का विश्वसनीय नवाचार साझेदार बना रहा है। नवाचार के काम में लगे लोगों, उद्यमियों और नए विचारों पर काम करने वाले लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि “ आइए हम वह बनायें जो सशक्त बनाता है।” उन्होंने कहा है कि दुनिया अगली डिजिटल क्रांति के लिए भारत की ओर देख रही है।

डिजिटल इंडिया की एक दशक की यात्रा पर प्रधानमंत्री ने लिखा है कि “ 10 साल पहले, हमने एक ऐसे क्षेत्र में पूर्ण विश्वास के साथ ऐसी यात्रा शुरू की थी, जहां पहले कोई नहीं गया था। जहां दशकों तक यह संदेह किया गया कि भारतीय तकनीक का उपयोग कर पायेंगे कि नहीं, हमने उस सोच को बदला और भारतीयों की तकनीक का उपयोग करने की क्षमता पर विश्वास किया। ”

उन्होंने कहा कि “ जहां दशकों तक सिर्फ यह सोचा गया कि तकनीक का उपयोग अमीर और ग़रीब के बीच की खाई को और गहरा करेगा, हमने उस मानसिकता को बदला और तकनीक के माध्यम से उस खाई को खत्म किया। ”
मोदी ने कहा कि “ जब नीयत सही होती है, तो नवाचार वंचितों को सशक्त करता है। जब दृष्टिकोण समावेशी होता है, तो तकनीक हाशिए पर खड़े लोगों के जीवन में परिवर्तन लाती है।”

उन्होंने कहा कि यही विश्वास डिजिटल इंडिया की नींव बना- एक ऐसा मिशन जो सभी के लिए पहुंच को लोकतांत्रिक (आसान) बनाने, समावेशी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि 2014 में, इंटरनेट की पहुंच सीमित थी, डिजिटल साक्षरता कम थी, और सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन पहुंच बेहद सीमित थी। कई लोगों को संदेह था कि भारत जैसा विशाल और विविध देश वास्तव में डिजिटल बन सकता है या नहीं। उन्होंने कहा है कि आज यह 140 करोड़ भारतीयों के जीवन के माध्यम से दिया जा चुका है। शासन से लेकर शिक्षा, लेन-देन और निर्माण तक, डिजिटल इंडिया हर जगह है।

इन 10 वर्षों में डिजिटल प्रौद्योगिकी की पहुंच के मामले में अमीर गरीब की खाईं पाट गयी है। 2014 में देश में 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे। आज यह संख्या बढ़कर 97 करोड़ से अधिक हो चुकी है। इसी तरह 42 लाख किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का 11 गुना है, अब दूरस्थ गांवों को भी जोड़ रही है।

उन्होंने लिखा है कि भारत का 5जी नेटवर्क विस्तार कार्यक्रम विश्व में सबसे तेज़ गति से प्रगति कर रहा है और मात्र दो वर्षों में 4.81 लाख बेस स्टेशन स्थापित किये गए हैं। इंडिया स्टैक ने आनलाइन लेन-देन के यूपीआई जैसे प्लेटफार्म को सक्षम बनाया है। इससे अब सालाना 100 अरब से अधिक डिजिटल लेन-देन हो रहे हैं। विश्व में होने वाले कुल रियल-टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन में से लगभग आधे भारत में होते हैं।

मोदी ने इसी संदर्भ में कहा है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से 44 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे नागरिकों को हस्तांतरित की गई है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई और 3.48 लाख करोड़ रुपए की लीकेज रोकी गई है।

उन्होंने कहा कि “ स्वामित्व जैसी योजनाओं ने 2.4 करोड़ से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए हैं और 6.47 लाख गांवों का नक्शा बनाया गया है, जिससे वर्षों से चली आ रही भूमि संबंधी अनिश्चितता का अंत हुआ है। सभी के लिए अवसरों का लोकतंत्रीकरण भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था अब पहले से कहीं अधिक सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्यमियों को सशक्त बना रही है।

उन्होंने डिजिटल आनलाइन बाजार के क्षेत्र में भी देश की प्रगति का उल्लेख किया और कहा है कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) एक क्रांतिकारी प्लेटफॉर्म है, जो विक्रेताओं और खरीदारों के विशाल बाजार से सीधा संपर्क स्थापित कर नए अवसरों की खिड़की खोलता है। जेम (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) आम आदमी को सरकार के सभी विभागों को सामान और सेवायें बेचने की सुविधा देता है। इससे न केवल आम नागरिक को एक विशाल बाजार मिलता है, बल्कि सरकार की बचत भी होती है।

उन्होंने लिखा है कि ओएनडीसी ने हाल ही में 20 करोड़ लेन-देन का आंकड़ा पार किया है- जिसमें पिछले 10 करोड़ सिर्फ छह महीनों में हुए हैं। इसके माध्यम से बनारसी बुनकरों से लेकर नागालैंड के बांस शिल्पियों तक, अब विक्रेता बिना बिचौलियों के पूरे देश में ग्राहक तक पहुंच रहे हैं।

उन्होंने लेख में मुद्रा लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा और क्रेडिट योग्यता को अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के माध्यम से आंकने की व्यवस्था का भी जिक्र किया है। प्रधानमंत्री ने आधार, कोविन, डिजिलॉकर, फास्टैग, पीएम-वाणी, और वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जैसी भारत के सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचनाओं को दुनिया के लिए भारत का योगदान बताया है। कोविन ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सक्षम किया, जिससे 220 करोड़ क्यूआर-सत्यापित सर्टिफिकेट जारी हुए। डिजिटल लॉकर के 54 करोड़ उपयोगकर्ता हैं, जिन्होंने 775 करोड़ से अधिक दस्तावेजों को सुरक्षित और निर्बाध तरीके से इसमें रखा है।