गृह मंत्री का तृणमूल कांग्रेस पर प्रहार : पिछड़े समुदायों की व्यवस्थित रूप से उपेक्षा कर रही ममता सरकार, राज्य सरकार पर पिछड़े वर्गों के प्रति अत्यधिक उदासीनता और भेदभाव का लगाया आरोप

कोलकाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित ने शनिवार को पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया और आरोप लगाया कि राज्य में पिछड़े समुदायों की व्यवस्थित रूप से उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने  इस दौरान 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से जनता का एक आरोप-पत्र पेश किया। उन्होंने यहां उत्तर-पूर्वी बाहरी इलाके में स्थित न्यू टाउन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दावा किया कि पिछड़े वर्गों के कई सदस्यों को, जिनमें मतुआ समुदाय भी शामिल है, राज्य सरकार की पिछड़ा-विरोधी नीति के कारण उपेक्षा का सामना करना पड़ा है। उन्होंने राज्य सरकार पर पिछड़े वर्गों के प्रति अत्यधिक उदासीनता और भेदभाव दिखाने का आरोप लगाया और मतदाताओं से आग्रह किया कि वे अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करें और मौजूदा शासन को समाप्त करें।

उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतुआ समुदाय के देवता के नाम को भी विकृत कर दिया है,  जिससे समुदाय की भावनाओं को संभालने के तरीके को लेकर सत्ताधारी दल की आलोचना और भी तेज हो गयी है। इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रतीकात्मक जनगनेर आरोप पत्र (जनता का आरोप पत्र ) को औपचारिक रूप से जारी किया गया। पार्टी नेताओं के अनुसार, इस आरोप पत्र में तृणमूल के 15 साल के शासन के दौरान भ्रष्टाचार, प्रशासनिक नाकामियों और लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन के आरोपों को शामिल किया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने संवाददाता सम्मेलन की शुरुआत करते हुए कहा कि यह दस्तावेज कुशासन और लोकतांत्रिक संस्थाओं के दमन की हकीकतों पर आधारित है।

गृहमंत्री ने आरोप पत्र पेश करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में होने वाला आगामी चुनाव न केवल राज्य के लिए अहम है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहाँ भाजपा शासन में पड़ोसी राज्य असम में घुसपैठ पर रोक लगाई गयी है, वहीं पश्चिम बंगाल एकमात्र बचा हुआ गलियारा बन गया है, जिससे देश की सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो गया है। उन्होंने तृणमूल पर 2011 से ही डर, भ्रष्टाचार, फूट, झूठ और हिंसा पर आधारित राजनीतिक संस्कृति को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, उद्योग-धंधे ठप हो गए हैं, विकास की गति धीमी पड़ गई है, और सिंडिकेट शासन, कट-मनी की प्रथाओं तथा तुष्टीकरण की राजनीति ने आम नागरिकों का जीवन मुश्किल बना दिया है। भाजपा के चुनावी उभार का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी ने 2016 में विधानसभा की तीन सीटों से बढ़कर 2021 में 77 सीटों तक का सफर तय किया है और वह मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी है, जबकि कांग्रेस और वाम मोर्चा का जनाधार काफी कमजोर हुआ है।

उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी चुनावों में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलेगा। इस चुनाव को डर और बेरोजगारी से आजादी का चुनाव बताते हुए भाजपा नेता ने वादा किया कि अगर भाजपा  सत्ता में आती है, तो कानून-व्यवस्था में सुधार किया जाएगा, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और स्वास्थ्य सेवाएँ, आवास, बिजली तथा सभी को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने अवैध घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें देश से बाहर निकालने की पार्टी की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर ही सीमा सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा। गृह मंत्री ने राज्य में कानून-व्यवस्था के हालात को संभालने के तरीके की आलोचना की और संदेशखाली, पार्क स्ट्रीट, हंसखाली तथा कामदुनी जैसी घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ये घटनाएँ महिलाओं की सुरक्षा में आई गिरावट का स्पष्ट प्रमाण हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल के वर्षों में 300 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, जिनमें से ज्यादातर भाजपा से जुड़े थे। उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सूचियों और बजट आवंटन में कथित अनियमितताओं की भी आलोचना की, और तृणमूल सरकार पर अल्पसंख्यकों पर ज्यादा खर्च करने का आरोप लगाया, जिससे पिछड़े वर्गों के लिए मिलने वाला समर्थन फीका पड़ गया है।