पंजाब की लीची को मिला इंटरनेशनल पासपोर्ट, पहली बार ओमान पहुंचा स्वाद

लीची को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बनाने में मिलेगी मदद

पंजाब की लीची को मिला इंटरनेशनल पासपोर्ट, पहली बार ओमान पहुंचा स्वाद
पंजाब के होशियारपुर से पहली बार 500 किलो ताजा लीची की खेप ओमान भेजी गई। एपीडा के सहयोग से उन्नति एग्री एलाइड सहकारी समिति ने यह ऐतिहासिक निर्यात किया। आधुनिक एमएपी पैकिंग से भेजी गई लीची का विपणन ओमान में लुलु ग्रुप करेगा। पहल से किसानों को वैश्विक बाजार, बेहतर कीमत और 'सहकार से समृद्धि' अभियान को नई मजबूती मिलेगी।

चंडीगढ़। पंजाब के होशियारपुर जिले से पहली बार 500 किलोग्राम ताजा लीची की खेप ओमान निर्यात की गयी है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के सहयोग से हुआ यह निर्यात राज्य की किसी सहकारी समिति द्वारा विदेश भेजी गयी पहली ताजा कृषि उपज की खेप भी है। एपीडा के अनुसार यह निर्यात उन्नति एग्री एलाइड सहकारी समिति के माध्यम से किया गया। प्राधिकरण ने समिति को विदेशी खरीदार से जोड़ने के साथ-साथ खेत से ओमान तक निर्यात प्रक्रिया में सहयोग प्रदान किया। अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को ध्यान में रखते हुए लीची की पैकिंग एम/एस सुपर प्लम के सहयोग से संशोधित वातावरण पैकेजिंग (एमएपी) बैगों में एक से पांच किलोग्राम की क्षमता में की गयी, ताकि परिवहन के दौरान फल की ताजगी और गुणवत्ता बनी रहे। ओमान पहुंचने के बाद इस खेप का विपणन प्रमुख खुदरा समूह लुलु ग्रुप के माध्यम से किया जायेगा। एपीडा का कहना है कि इससे पंजाब की लीची को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी।

प्राधिकरण ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' अभियान के अनुरूप सहकारी समितियों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने तथा कृषि निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है। पहली खेप को एपीडा के अध्यक्ष अभिषेक देव के मार्गदर्शन में तैयार किया गया तथा एपीडा के उत्तर भारत क्षेत्रीय प्रमुख हरप्रीत सिंह ने अधिकारियों और उन्नति एग्री एलाइड सहकारी समिति के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में इसे रवाना किया।

यह उपलब्धि चंडीगढ़ में एपीडा के पंजाब क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन के बाद हासिल हुई है। प्राधिकरण का कहना है कि इससे पंजाब के किसानों और निर्यातकों को निर्यात सुविधा, बाजार संपर्क और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। हरप्रीत सिंह ने मंगलवार को कहा कि यह पहल किसानों की आय बढ़ाने, निर्यात-योग्य गुणवत्ता वाले फलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा अंतरराष्ट्रीय ताजा फल बाजार में भारत की उपस्थिति मजबूत करने में सहायक होगी। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी मॉडल को भी बढ़ावा मिलेगा।

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