तेजस्वी के आरोपों को गंभीरता से नहीं लेती जनता : झूठ बोलने पर उन्हें सत्ता नहीं मिल सकती, राजीव रंजन ने कहा- यादव को भ्रष्टाचार पर सवाल करने का नैतिक अधिकार नहीं

नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाए हैं

तेजस्वी के आरोपों को गंभीरता से नहीं लेती जनता : झूठ बोलने पर उन्हें सत्ता नहीं मिल सकती, राजीव रंजन ने कहा- यादव को भ्रष्टाचार पर सवाल करने का नैतिक अधिकार नहीं

तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बिहार सरकार एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाए हैं। 

नई दिल्ली। जनता दल- यूनाइटेड कहा कि बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के आरोपों को जनता गंभीरता से नहीं लेती है और झूठ बोलने पर उन्हें सत्ता नहीं मिल सकती। जनता दल युनाइटेड - जद यू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि झूठ बोलने से जनता सत्ता की बागडोर तेजस्वी यादव को नहीं सौंपने वाली है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बिहार सरकार एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाए हैं। 

आरोपों पर पलटवार करते हुए प्रसाद ने कहा कि नीतीश सरकार ने राज्य में 12 लाख नौकरियां एवं 38 लाख रोजगार देने के लक्ष्य को लगभग हासिल कर लिया है और देश के पहले तीन राज्यों में बिहार का नाम शामिल हो चुका है । प्रसाद ने पलायन बढ़ने के आरोपों पर कहा कि अब तो राज्य में ''रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है । स्पष्ट है कि लाखों लोग जो राष्ट्रीय जनता दल- राजद के जंगलराज में बिहार से बाहर गए थे, उनमें लाखों लोग वापस लौट आए हैं । पलायन के आंकड़े निरंतर कम हो रहे हैं।

अपराध बढ़ने के आरोपों को खारिज करते हुए जदयू नेता ने कहा कि प्रति लाख व्यक्ति के अपराध दर के आधार पर देश के बेहतर कानून व्यवस्था के राज्यों में बिहार शामिल हुआ है। उन्होंने कहा कि लालू शासन में वर्ष 2005 तक  817 थाने थे। उनके भवन जर्जर थे। पुलिस बल मात्र 42 हजार 480 थी लेकिन अब थानों की संख्या बढ़ कर 1380 हो चुकी है। वहीं पुलिस बल की संख्या भी बढ़ कर एक लाख 10 हजार हो चुकी है । पुलिस बल में दो लाख 29 हजार से ज्यादा पुलिस कर्मियों की भर्ती का लक्ष्य है। प्रसाद ने राज्य में भ्रष्टाचार के बढ़ने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अब जिस पार्टी के सुप्रीमो भ्रष्टाचार के मामले में सजायफ्ता हों और स्वयं तेजस्वी यादव भूमि दो नौकरी लो के बहुचर्चित स्कैम में अदालतों के चक्कर काट रहे हों , उन्हें तो कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि भ्रष्टाचार पर वह सवाल करें।

 

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