‘परिसीमन का मकसद BJP को फायदा पहुंचाना था’, SIR को लेकर उमर अब्दुल्ला ने जताई बड़ी चिंता

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर गंभीर चिंता और आशंका जताते हुए आरोप लगाया है कि चुनावी हेरफेर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इस कवायद का असर राज्य में भी देखने को मिल सकता है। अब्दुल्ला ने बुधवार को श्रीनगर में एक कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर पहले भी चुनावों में हेरफेर के खेल का शिकार हो चुका है। परिसीमन प्रक्रिया का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, हम अभी तक परिसीमन को नहीं भूले हैं। उस परिसीमन का मुख्य उद्देश्य भाजपा की मदद करना था।

चुनाव आयोग पर लग रहे आरोपों को मनगढ़ंत बताने के दावों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि अगर समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी थी, तो उसके खिलाफ कोई कानूनी या मानहानि की कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मानहानि का मुकदमा दर्ज न होना यह संकेत देता है कि प्रकाशित रिपोर्ट में सच्चाई थी। दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर अब्दुल्ला ने कहा कि यह 'इंडिया' गठबंधन की बैठक में तय किए गए राष्ट्रव्यापी राजनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसकी घोषणा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने की थी।

तमाम राजनीतिक असहमतियों के बीच अब्दुल्ला ने सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी की 25 साल की राजनीतिक यात्रा का आकलन करते हुए उन्होंने कहा, उन्होंने जरूर कुछ ऐसा किया होगा कि लोग उन्हें बार-बार वोट देते हैं। राज्य से लेकर केंद्र स्तर तक 25 वर्षों तक लगातार चुनाव जीतना कोई आसान काम नहीं है। उन्होंने अपनी और अपने सहयोगियों की ओर से प्रधानमंत्री को इस उपलब्धि की शुभकामनाएं दीं।

जम्मू-कश्मीर में मंत्रिमंडल के प्रस्तावित विस्तार पर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया दिल्ली यात्रा के बाद पूरी की जाएगी। उन्होंने बताया कि वे नयी दिल्ली में आयोजित होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। दिल्ली से वापसी के बाद वे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला से विचार-विमर्श करेंगे और उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार को अंतिम रूप दिया जाएगा।