कहां गए 10,000 करोड़? केरल भाजपा ने तिरुवनंतपुरम निगम पर साधा निशाना

10,000 करोड़ खर्च, परिणाम शून्य?

कहां गए 10,000 करोड़? केरल भाजपा ने तिरुवनंतपुरम निगम पर साधा निशाना
केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम पर 5 साल में खर्च हुए लगभग 10,000 करोड़ रुपये के इस्तेमाल पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारी बजट के बावजूद शहर में कचरा, जल-निकासी, खराब सड़कें, स्ट्रीट लाइट और बेघर लोगों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं।

तिरुवनंतपुरम। केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने पिछले पांच सालों में तिरुवनंतपुरम नगर निगम द्वारा धन के उपयोग को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि, निगम का सालाना बजट लगभग 2,000 करोड़ रुपये है, यानी पांच साल में कुल लगभग 10,000 करोड़ रुपये खर्च हुए, फिर भी शहर की मूलभूत नागरिक समस्याएं आज भी जस की तस हैं।

भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, तिरुवनंतपुरम निगम का सालाना बजट 2,000 रुपये करोड़ है-यानी 5 साल में लगभग 10,000 करोड़  रुपये खर्च। तो अब 10,000 करोड़ रुपये का सवाल ये है। पिछले 5 सालों में ये 10,000 करोड़ रुये गए कहां? क्योंकि ये पैसे हमारी जनता की बड़ी समस्याओं को हल करने में तो नहीं लगे-आवारा कुत्तों का आतंक, कचरा और अपशिष्ट का कुप्रबंधन, जल-निकासी की समस्या, प्रदूषण, खराब सड़कें, 60त्न खराब पड़े स्ट्रीट लाइट, पीने के पानी की कमी, जर्जर मकान और बेघर लोग। 

पैसे गए कहां? किनकी जेबें भरी गईं?

भाजपा के पहले 'विकसित तिरुवनंतपुरम संवाद' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर ने नए विचारों, नई ऊर्जा और नागरिक-केंद्रित शासन मॉडल की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, तिरुवनंतपुरम को एक नई सोच चाहिए, जहां नागरिक राजधानी के भविष्य को गढऩे में हिस्सेदार हों और इसे भारत का नंबर-1 शहर बनाएं। भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर ने केरल में भाजपा की बढ़ती स्वीकार्यता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि दशकों तक सीपीएम और कांग्रेस ने खासकर मुस्लिम समुदाय को यह डर दिखाकर गुमराह किया कि भाजपा सांप्रदायिक पार्टी है। आज हर मलयाली समझ चुका है कि भाजपा और राजग ही एकमात्र ऐसी राजनीतिक शक्ति हैं जो सभी के लिए विकास, नौकरियां और अवसरों पर केंद्रित हैं।

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उन्होंने कहा,'विकसित तिरुवनंतपुरम' पहल भाजपा की बड़ी मुहिम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य केरल में पारदर्शी और प्रदर्शन-आधारित शासन को बढ़ावा देना है। इस अभियान में नागरिकों को सक्रिय रूप से शामिल होकर शहर के भविष्य को आकार देने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है।

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