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टीसीएस को बड़ा झटका: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, कंपनी को भरना होगा $16.8 करोड़ का हर्जाना
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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सॉफ्टवेयर तक अवैध पहुंच के मामले में TCS की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है। प्रांतीय अदालत ने डीएक्ससी टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर से जुड़े विवाद में टीसीएस को 16.8 करोड़ डॉलर का हर्जाना भरने का आदेश दिया था। कंपनी चालू तिमाही में इसके लिए अतिरिक्त प्रावधान करेगी। 
बड़े खुलासे के संकेत! फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी पर सीआईडी का शिकंजा, तीसरी बार तलब करने की तैयारी
तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी से सीआईडी ने आठ घंटे तक कड़ी पूछताछ की। कुणाल घोष के सामने बैठाकर किए गए सवाल-जवाब में बनर्जी के बयानों में कई बड़े विरोधाभास मिले हैं। जांच से असंतुष्ट सीआईडी अब उन्हें तीसरा समन भेजने की तैयारी कर रही है, जबकि आज उन्हें ईडी के सामने भी पेश होना है। 
फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी सीआईडी के सामने पेश: भवानी भवन में कड़ी सुरक्षा, ईडी समन और अन्य जांचों के बीच बढ़ीं टीएमसी नेता की मुश्किलें
तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी मुख्यालय भवानी भवन पहुंच गए हैं। कोर्ट के निर्देशानुसार जांच में सहयोग कर रहे बनर्जी से पूछताछ के लिए रविवार को भी अधिकारी तैनात रहे। उनके आवास पर हुई हालिया पुलिस छापेमारी के बाद इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात है। 
हेक्सावेयर को बड़ी राहत, अमेरिकी संघीय अदालत ने नैटसॉफ्ट के पेटेंट दावों को किया खारिज
अमेरिकी संघीय अदालत ने हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज के खिलाफ पेटेंट उल्लंघन के मुकदमे को खारिज कर दिया है। नैटसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा कंपनी के 'अमेज', 'टेनसाई' और 'रैपिडएक्स' प्लेटफॉर्म्स को दी गई चुनौती को कोर्ट ने निराधार माना। हेक्सावेयर के सीईओ ने कहा कि उन्हें अपने नवाचार और इंजीनियरों की मेहनत पर पूरा भरोसा था। अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत: कलकत्ता हाई कोर्ट ने 'हस्ताक्षर जालसाजी' मामले में गिरफ्तारी पर 21 दिनों की लगाई रोक, दो सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को 21 दिनों तक दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा दी है। कोर्ट ने सीआईडी जांच में पूर्ण सहयोग की शर्त पर यह राहत दी, जिसके बाद वे भवानी भवन मुख्यालय में पेश होने के लिए सहमत हुए। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। 
राहुल गांधी की बढ़ीं मुश्किलें : भगवान राम पर कथित टिप्पणी का मामला फिर पहुंचा अदालत, पढ़ें पूरा मामला
वाराणसी की विशेष अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भगवान राम पर की गई कथित टिप्पणी के मामले को पुनर्विचार के लिए निचली अदालत में स्थानांतरित कर दिया है। न्यूयॉर्क में दिए विवादास्पद बयान के खिलाफ दायर याचिका पर कोर्ट अब राहुल गांधी को नोटिस जारी कर तलब करेगी। 
बिटकॉइन मामला: कांग्रेस नेता नलपाद को ईडी का समन, कर्नाटक के मंत्री ने कार्रवाई को बताया 'राजनीति से प्रेरित'
बेंगलुरु में कुख्यात बिटकॉइन घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस नेता मोहम्मद हारिस नलपाद और उमर फारूक नलपाद को 11 जून के लिए समन जारी किया है। कर्नाटक सरकार के मंत्री यू टी खादर ने इसे 'राजनीति से प्रेरित' कार्रवाई बताया है। ईडी हैकर श्रीकी से जुड़े धन शोधन मामले की जांच कर रही है। 
विधानसभा हस्ताक्षर विवाद: गिरफ्तारी से बचने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे अभिषेक बनर्जी, शुक्रवार को सुनवाई
तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने हस्ताक्षर विसंगति मामले में सीआईडी की दंडात्मक कार्रवाई और गिरफ्तारी से सुरक्षा के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता के चयन से जुड़े इस पत्र में 14 विधायकों के फर्जी हस्ताक्षरों का आरोप है। मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी। 
सौरभ भारद्वाज की बढ़ी मुश्किलें : जनकपुरी पॉक्सो मामले में नाबालिग की पहचान उजागर करने पर प्राथमिकी दर्ज, स्कूल की शिक्षिका गिरफ्तार
जनकपुरी के पब्लिक स्कूल में 3 वर्षीय बच्ची से यौन उत्पीड़न मामले में 'आप' दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन पर पीड़िता की पहचान उजागर करने का आरोप है। पुलिस ने मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में स्कूल की महिला शिक्षिका को भी गिरफ्तार किया है। 
राहुल गांधी मानहानि मामला : सत्यकी सावरकर की जिरह में कई अहम स्वीकारोक्तियां, 15 जून को होगी अगली सुनवाई
पुणे की विशेष अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान सत्यकी सावरकर ने स्वीकार किया कि 'स्वातंत्र्यवीर' कोई सरकारी उपाधि नहीं बल्कि एक सम्मानसूचक संबोधन है। उन्होंने यह भी माना कि उनके द्वारा संचालित 'हर घर सावरकर' अभियान का कोई आधिकारिक वित्तीय रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। 
स्ट्रीट डॉग पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुबह-सुबह कौन सा कुत्ता किस मूड में है, यह आप नहीं जान सकते हैं....
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर कहा कि किसी को नहीं पता कब कौन सा कुत्ता काट ले। अदालत ने पहले ही स्कूलों और अस्पतालों से कुत्तों को हटाने का आदेश दिया है। 
मुकदमों का अंबार कम करने पर हो मंथन
हमारे देश की अदालतों में ब्रिटेन आदि की अदालतों से कई गुणा अधिक मुकदमों की सुनवाई एक दिन में होती है। केन्द्रीय कानून मंत्री किरेन रिजूजू की माने तो इंग्लैण्ड में एक न्यायाधीश एक दिन में तीन से चार मामलों में निर्णय देते हैं, जबकि हमारे देश में प्रत्येक न्यायाधीश औसतन प्रतिदिन 40 से 50 मामलों में सुनवाई करते हैं। 