अमृत काल में नारी शक्ति का नया दौर

जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं, तो राष्ट्र का उत्थान होता है। समानता और न्याय के मूल्यों पर आधारित समाज में, महिला की गरिमा से कतई समझौता नहीं होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमारे समग्र कार्यक्रम- मिशन शक्ति के जरिए इसे संस्थागत ढांचे में बदलकर इस विश्वास को फिर से मजबूत किया है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उचित ही कहा है,हमारी सरकार महिलाओं के लिए सम्मान और सुविधा को सबसे ज्यादा महत्व देती है। ये मार्गदर्शक शब्द केवल भावनाएं मात्र नहीं, अपितु वह नींव हैं, जिस पर मोदी सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मिशन शक्ति के तहत भारत के कोने-कोने में मजबूत संस्थागत तंत्र स्थापित किए हैं। इस प्रयास के केंद्र में मिशन शक्ति की संबल उप-योजना के तहत चलने वाले वन स्टॉप सेंटर हैं।

एकीकृत सहायता :

2015 में शुरू हुए ये केंद्र हिंसा की शिकार महिलाओं को एकीकृत सहायता तंत्र प्रदान करते हैं, ताकि उन्हें खामोश रहकर पीड़ा न सहनी पड़े और न ही बिखरी हुई सहायता प्रणालियों के बीच भटकना पड़े। आज तक, पूरे भारत में 862 ओएससी चल रहे हैं, जिनसे 12.20 लाख से ज्यादा महिलाओं को एक ही छत के नीचे कानूनी मदद, चिकित्सा सहायता, पुलिस की मदद, आश्रय और मनोवैज्ञानिक परामर्श जैसी एकीकृत मदद मिली है। डर से आजादी तक, खामोशी से सहायता तक ओएससी ऐसे स्थान हैं, जहां से घाव भरने की शुरूआत होती है। ये केंद्र प्रतिक्रियात्मक शासन से आगे बढ़कर सक्रिय शासन का रुख करते हैं। चाहे किसी महिला को अपने घर, कार्यस्थल या सार्वजनिक स्थान पर हिंसा का सामना करना पड़े, ओएससी उसके पुनर्वास, गरिमा और न्याय दिलाने में मदद करने के मोदी सरकार के संकल्प का प्रमाण हैं।

पहला जरूरी कदम :

महत्वपूर्ण बात यह है कि ये केंद्र अस्पतालों के भीतर या उनके पास स्थापित किए गए हैं, ताकि तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके,जो मुश्किल समय में पहला जरूरी कदम है। महिला हेल्पलाइन 181 का सार्वभौमीकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो संकट से घिरी महिलाओं के लिए मदद सुनिश्चित करके ओएससी का पूरक बनता है। 35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में संचालित यह हेल्पलाइन अब तक 2.56 करोड़ से अधिक कॉल संभाल चुकी है और 93.48 लाख से अधिक महिलाओं की मदद कर चुकी है। व्यवस्थागत जवाबदेही को मजबूत करने और तेजी से न्याय पहुंचाने के लिए, हमने 745 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय स्थापित किए हैं, जिनमें से 404 विशेष पॉक्सो न्यायालय हैं। इन न्यायालयों ने यह सुनिश्चित करते हुए कि न्याय में देरी का मतलब न्याय से इनकार नहीं है, अब तक 3.06 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया है। सुनाया गया प्रत्येक फैसला, बहाल किया गया प्रत्येक अधिकार न्यायपूर्ण और लैंगिक समानता वाले भारत की ओर उठाया गया एक कदम है। न्याय मिलना अब प्रक्रियात्मक देरी के कारण बाधित नहीं होता, और प्रत्येक सर्वाइवर समय पर राहत की उम्मीद कर सकता है।

महिला हेल्प डेस्क :

इसके साथ ही, हम पुलिस स्टेशनों पर 14,658 महिला हेल्प डेस्क के साथ जमीनी स्तर को मजबूत कर रहे हैं, जिनमें से 13,700 से ज्यादा की कमान महिलाएं संभाल रही हैं। ये डेस्क सर्वाइवर्स में अपराधों की रिपोर्ट करने का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, जिन्हें महिलाओं से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशील प्रशिक्षित कार्मिकों की सहायता मिलती है। महिला अधिकारियों की मौजूदगी न केवल आत्मविश्वास बढ़ाती है, बल्कि संस्थागत संवेदनशीलता और जवाबदेही को भी मजबूत करती है। हम 807 एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स के जरिए मानव तस्करी से भी निपट रहे हैं और निर्भया कोष के तहत रेलवे और सड़क परिवहन सेवाओं में आपातकालीन निगरानी प्रणालियों की स्थापना के जरिए सुरक्षित गतिशीलता सुनिश्चित कर रहे हैं। यह कदम कि महिलाओं का सुरक्षित रूप से यात्रा करना, निडर होकर काम करना और सार्वजनिक एवं निजी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति करना सुनिश्चित करते हैं।

पुनर्वास और सशक्तिकरण :

यह एकीकृत दृष्टिकोण सिर्फ प्रतिक्रिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रोकथाम, पुनर्वास और सशक्तिकरण तक व्याप्त है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पहलों के जरिए, हम सोच बदल रहे हैं और सम्मान, बराबरी और अवसर के मूल्य स्थापित कर रहे हैं। पीएमएमवीवाई और सखी निवास के जरिए, हम ऐसी व्यवस्थाएं बना रहे हैं, जो महिलाओं को सर्वाइवर के तौर पर ही नहीं, बल्कि देश की प्रगति में हितधारकों के तौर पर भी महत्व देती हैं। हमारे सखी निवास हॉस्टल, जिनमें से कई शहरी प्रत्येक और अर्ध-शहरी इलाकों में हैं, 26,000 से ज्यादा कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और किफायती रहने की जगह दे रहे हैं, जिससे वे बिना किसी डर के अपने सपने पूरे कर सकती हैं।

स्वामित्व पर आधारित :

मिशन शक्ति के तहत हमारी रणनीति एकीकरण, समन्वय और सामुदायिक स्वामित्व पर आधारित है। स्थानीय स्तर पर सशक्तिकरण और समन्वय के केंद्र के रूप में कार्य करने वाले इन केंद्रों के जरिए 27 लाख से ज्यादा महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है, यह एक राष्ट्रीय सरोकार है। प्रत्येक निर्मित ओएससीए प्रत्येक हेल्पलाइन कॉल जिसका उत्तर दिया गया, और निपटाया गया प्रत्येक मामला, ऐसा भारत बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जहां प्रत्येक महिला गरिमा, सुरक्षा और गर्व के साथ जीवन जी सके। जैसे-जैसे हम अमृत काल -भारत की प्रगति और बदलाव के स्वर्णिम दौर- में कदम रख रहे हैं,महिलाओं का सशक्तिकरण एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय मिशन बन चुका है। सशक्त महिलाओं को केंद्र में रखे बगैर 2047 तक विकसित भारत बनाने का विजन अधूरा है। नारी शक्ति कोई नारा नहीं है। यह हमारी रणनीति है। यह हमारी ताकत है। यह हमारा भविष्य है।

-अन्नपूर्णा देवी
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, भारत सरकार