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दिल्ली : LG ने दी पुनर्वास नीति-2026 को मंजूरी, हजारों परिवारों को मिलेगा स्थायी आशियाना
दिल्ली के उपराज्यपाल ने 'झुग्गी पुनर्वास नीति-2026' को मंजूरी दे दी है। इसके तहत डीडीए (DDA) और डूसिब (DUSIB) अगले 45 दिनों में पांच जेजे क्लस्टरों के लिए टेंडर जारी करेंगे। योजना के तहत झुग्गीवासियों को आधुनिक आवास के साथ स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। 
अशोक गहलोत का भाजपा सरकार पर हमला, बोले- जनता पर डबल मार कर रही डबल इंजन सरकार
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परियोजनाओं में देरी को लेकर भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन राज में देश के 1981 और राजस्थान के 53 प्रोजेक्ट्स लेट चल रहे हैं। बाड़मेर रिफाइनरी की लागत 84% बढ़कर 79,459 करोड़ पहुंच चुकी है, जिससे जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। 
एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को मिली रफ्तार, आरएसआरडीसी बोर्ड बैठक में ₹4938 करोड़ के ऋण प्रस्ताव को मंजूरी
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित RSRDC की 131वीं बैठक में कोटपुतली-किशनगढ़ और ब्यावर-भरतपुर एक्सप्रेस-वे के भूमि अधिग्रहण के लिए ₹4938 करोड़ स्वीकृत किए गए। इसके अलावा केकड़ी-देवली सड़क अपग्रेडेशन हेतु ₹460 करोड़ की मंजूरी दी गई। डिप्टी सीएम ने निर्माण कार्यों में आमजन की सुविधा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। 
संशोधित PKC-ERCP परियोजना में तेजी, चंबल जलसेतु के 3000 पाइलों का कार्य पूरा
वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन की बैठक में संशोधित PKC-ERCP परियोजना की प्रगति रिपोर्ट पेश की गई। नौनेरा पंप हाउस की खुदाई जारी है और चंबल जलसेतु के लिए 5,000 में से 3,000 पाइलों का निर्माण पूरा हो चुका है। मेज से गलवा तक सुरंग खुदाई और फीडर निर्माण कार्य भी तेजी से जारी है। 
पेट्रोल, डीज़ल एवं गैस संकट पर ARTIA का मंथन, ऊर्जा आत्मनिर्भरता हेतु वैकल्पिक ऊर्जा परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन की मांग
अखिल राज्य ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन (आरतिया) ने जयपुर में पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों पर मंथन किया। संगठन ने केंद्र सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि पेट्रोलियम पर निर्भरता घटाने के लिए बायोचार, कोयला गैसीकरण और वेस्ट-टू-मीथेन जैसी वैकल्पिक ऊर्जा परियोजनाओं को तुरंत मिशन मोड पर शुरू किया जाए। 
ग्रेट निकोबार परियोजना पर कांग्रेस ने जताई चिंता: जयराम रमेश ने रक्षा मंत्री को लिखा पत्र, आदिवासी अधिकारों के उल्लंघन की आशंका
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर ग्रेट निकोबार परियोजना के मौजूदा स्वरूप पर पुनर्विचार की मांग की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर व्यावसायिक बदलावों से पर्यावरण और आदिवासियों को भारी नुकसान होगा। उन्होंने सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए वैकल्पिक सैन्य परिसंपत्तियों के विस्तार का सुझाव दिया। 
पीएम मोदी का टिहरी दौरा: 1000 मेगावाट परियोजना का करेंगे लोकार्पण, शासन और प्रशासन स्तर पर तैयारियां तेज
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जल्द ही टिहरी का अपना पहला दौरा करेंगे। वे यहाँ 1000 मेगावाट की 'पंप स्टोरेज परियोजना' राष्ट्र को समर्पित करेंगे और टिहरी मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। यह यात्रा ऊर्जा भंडारण, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में उत्तराखंड के लिए एक विकास का नया अध्याय साबित होगी। 
बजट के प्रस्ताव भिजवाते समय ही प्रोजेक्ट की लागत का सही आकलन करें अधिकारी : प्रोजेक्ट में अनावश्यक देरी ना हो, दिया कुमारी ने कहा- प्रोजेक्ट्स का समय पर पूरा होना जरूरी
उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को बजट प्रस्ताव भेजते समय प्रोजेक्ट लागत का सटीक आकलन करने के निर्देश दिए, ताकि देरी रोकी जा सके। निर्माण भवन में समीक्षा बैठक में उन्होंने बयाना बाइपास सहित कई लंबित परियोजनाओं की प्रगति पर नाराजगी जताई और जल्द पूरा करने को कहा। समयबद्ध कार्य से ही आमजन को लाभ मिलेगा। 
ग्रेट निकोबार द्वीप के आदिवासी प्रमुखों ने की राहुल गांधी से मुलाकात: ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का जताया कड़ा विरोध, बताया जीवन-यापन के तरीके और द्वीप के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर खतरा
ग्रेट निकोबार के आदिवासी प्रमुखों ने राहुल गांधी से मिलकर प्रस्तावित मेगा प्रोजेक्ट का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने इसे द्वीप के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और जनजातीय अस्तित्व के लिए खतरा बताया। राहुल गांधी ने उनके अधिकारों की रक्षा का आश्वासन दिया, जबकि सोनिया गांधी ने इसे आदिवासियों के खिलाफ एक "सुनियोजित दुस्साहस" करार दिया है। 
कागज से धरातल तक आने में ही कई गुना बढ़ रही प्रोजेक्ट कॉस्ट
प्रोजेक्ट की डेड लाइन के कोई मायने ही नहीं, बढ़ता रहता है समय और बजट। 
बम्बोरा से नौगांव सड़क परियोजना : निर्धारित समय में नहीं हो सका अवार्ड जारी, अब भूमि अवाप्ति की अवधि एक साल बढ़ी
तय अवधि (15 फरवरी 2025) तक अवार्ड जारी नहीं हो पाया। अब अधिनियम की धारा 25 के तहत भूमि अर्जन की अवधि को 12 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। 
रिंग रोड परियोजना से प्रभावित खातेधारकों और हितधारियों को 11 भूखण्ड आवंटित, जेडीए ने निकाली लॉटरी
हितधारियों द्वारा विभिन्न कारणों से गत 15 वर्षों से विकसित भूमि के लिए आरक्षण पत्र जारी होने के बाद भी आवंटन पत्र एवं लीजडीड नहीं मिल पा रही थी। 