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सरकार नहीं तो क्या कोर्ट दे मामले की सीबीआई जांच : हाईकोर्ट
इस दौरान राज्य सरकार की ओर से एएजी विज्ञान शाह ने अपनी बहस जारी रखते हुए कहा कि याचिकाकर्ता तीन साल तक इंतजार क्यों करते रहे। मुख्य सचिव बताएं मुकदमों के प्रभारी अधिकारियों की व्यवस्था सुधार के लिए क्या किया जा रहा है : हाईकोर्ट
अदालत ने कहा कि प्रत्येक नियोक्ता को प्रयास करना चाहिए कि वह कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच छह माह में पूरी करे। 
राजस्थान हाईकोर्ट: तीन नव नियुक्त न्यायाधीशों ने ली शपथ, संख्या बढ़कर हुई 33, अब भी 17 पद रिक्त
राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार को तीन नव नियुक्त न्यायाधीशों ने शपथ ग्रहण की। 11.png)
आईएफएस से मारपीट के मामले में राजावत को मिली सजा स्थगित
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आईएफ एस रवि कुमार मीना ने 31 मार्च, 2022 को कोटा के नयापुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ऑनलाइन ई-सिगरेट बिक्री करने वालों पर क्या कार्रवाई की: हाईकोर्ट
याचिका में गुहार की गई कि कानून की प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए जाए। 
आदेश की पालना करो वरना कुर्की या गिरफ्तारी वारंट भी हो सकते हैं जारी : राजस्थान हाईकोर्ट
लेबर कोर्ट ने 20 सितंबर, 2022 को अवार्ड जारी कर याचिकाकर्ता को बकाया वेतन का चालीस फीसदी राशि का भुगतान और उसे पुन: सेवा में लेने को कहा था। 
एसआई भर्ती पेपर लीक मामला, हाईकोर्ट ने 16 आरोपियों को दी जमानत
अदालत ने कहा कि मामले की पत्रावली को देखने से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं का मामला भी उन अन्य सह आरोपियों के समान है, जिन्हें पूर्व में जमानत मिल चुकी है, इसलिए याचिकाकर्ताओं को भी जमानत दिया जाना उचित होगा। 
High Court ने राष्ट्रीय मरु अभयारण्य संरक्षण मामले में जारी किया स्टे
राज्य सरकार, कलक्टर और उप वन संरक्षक वन्यजीव राष्ट्रीय मरू उद्यान से जवाब तलब 
मेयर मुनेश गुर्जर की याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह बाद
एसीबी ने गत वर्ष 6 अगस्त को एफआईआर दर्ज कर मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर सहित दो अन्य को नगर निगम से पट्टे जारी कराने की एवज में रिश्वत मांगने से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। 
नाहरगढ़ से लापता युवक की बरामदगी को लेकर हाइकोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट
राजस्थान हाइकोर्ट ने नाहरगढ़ की पहाड़ियों से लापता हुए युवक राहुल पाराशर की बरामदगी को लेकर राज्य सरकार से 20 सितंबर तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। 
धार्मिक भावनाओं के आधार पर वन भूमि पर अतिक्रमण की अनुमति नहीं, हाईकोर्ट ने लगाया धार्मिक संस्था पर 5 लाख रुपए का हर्जाना
अदालत ने कहा कि हर्जाना राशि में से दो लाख रुपए मामले में जनहित याचिका दायर करने वाले व्यक्ति शंकर लाल को दी जाए और शेष राशि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराई जाए। 
हाईकोर्ट की कैंटीन में सड़ी सब्जियां एक्सपाइरी डेट के मिले मसाले
अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में जब टीम वहां जांच के लिए पहुंची तो कैंटीन में सड़े गले आलू, प्याज, एक्सपाइरी डेट के मसाले, जंग लगे हुए मसाला दानी, बेसन में पड़ी हुई इल्लियां, दीवारों पर गंदगी मिली। 