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राजस्थान हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी : प्रवासी राजस्थानी समारोह और शहर की सजावट के लिए पैसा, लेकिन जर्जर स्कूलों के लिए नहीं
राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के जर्जर स्कूलों की मरम्मत नहीं करने पर रोडमैप पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने दो दिन में रोडमैप पेश नहीं करने पर 5 दिसंबर को शिक्षा सचिव को व्यक्तिगत या वीसी के जरिए पेश होने को कहा है। सरकार प्रवासी राजस्थानी समारोह के लिए शहर की साज सज्जा के लिए पैसा खर्च कर रही है, लेकिन स्कूलों पर पैसा खर्च नहीं किया जा रहा। 
राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पद रिक्त होने पर यूटीबी चिकित्सकों की सेवाएं जारी रखें
राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि नियमित नियुक्ति के बावजूद यदि चिकित्सकों के पद रिक्त हों तो यूटीबी आधार पर कार्यरत याचिकाकर्ता डॉक्टरों की सेवाएं जारी रखी जाएं। करौली व धौलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत इन चिकित्सकों को अचानक ड्यूटी से रोकने पर अदालत ने हस्तक्षेप करते हुए उन्हें सेवा में बनाए रखने का आदेश दिया। 
दुष्कर्म पीड़िता को मुआवजे से इनकार : पॉक्सो कोर्ट के आदेश के फैसले को हाईकोर्ट ने पलटा, जानें पूरा मामला
राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 के तहत मुआवजा नहीं देने को गलत माना है। अदालत ने कहा कि पॉक्सो कोर्ट ने आय का स्रोत नहीं बताने के आधार पर पीड़िता के प्रार्थना पत्र को गलत तरीके से खारिज किया है। ट्रायल के दौरान याचिकाकर्ता ने पॉक्सो कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर अंतरिम मुआवजा दिलाने की गुहार की, लेकिन सुनवाई पूरी होने तक प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय नहीं किया गया। याचिका में कहा गया कि मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम-3, महानगर प्रथम ने आरोपी को बीस साल की सजा सुनाई थी। देशभर में सात फीसदी से अधिक आत्महत्या छात्रों से संबंधित, हाईकोर्ट ने कहा- मानसिक स्वास्थ्य विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे
याचिका में कहा गया कि शैक्षणिक संस्थानों में न तो मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र बने हैं और न ही मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति की गई है। 88 वर्षीय महिला की फैमिली पेंशन रोकने के आदेश पर रोक, नोटिस जारी कर मांगा जवाब
सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने पेंशन रोकने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। 
आठ साल में भी क्यों नहीं हुई भू-अभिलेख निरीक्षक पद की पदोन्नति परीक्षा
वहीं बाद में राज्य सरकार ने अवमानना याचिका में सुनवाई के दौरान शपथ पत्र दायर कर कहा कि उन्होंने 7 मार्च 2019 को विभागीय परीक्षा का विज्ञापन जारी कर आदेश की पालना कर दी है। ऑल इंडिया बार एग्जाम पास करने के बावजूद वकील को क्यों दिखाया असफल : हाईकोर्ट
वहीं बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने 2010 के नियमों को लागू करते हुए साल 2012 में ऑल इंडिया बार एग्जाम आयोजित किया। 
छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने से अधिकारों का हनन नहीं, खारिज करें याचिका : विवि
जवाब में विवि की ओर से कहा गया कि छात्रसंघ चुनाव लड़ना, उसमें मतदान करना संवैधानिक और मूलभूत अधिकार नहीं है। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का फैसला : आइएएस कृष्ण कुणाल को अवमानना याचिका से बरी करने का निर्णय बरकरार
अधिवक्ता भंडारी ने कहा कि जिला आयोग ने डाक से आए पत्र को दस हजार की कॉस्ट के साथ खारिज कर कुणाल को आपराधिक अवमानना याचिका से बरी करने में कोई अतिश्योक्ति नहीं की है सो निगरानी याचिका खारिज की जाए। 
हाईकोर्ट ने मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े मामले में पुलिस की भूमिका मानी संदिग्ध : विभागीय कार्रवाई जारी रखने के आदेश, आरोपी को जमानत
मुकेश का आरोप था कि पुलिस ने उससे और उसके पिता को एनडीपीएस केस से बचाने के लिए 70 लाख रुपए की मांग की थी। विधायक होना उनकी जनता में अच्छी छवि का प्रमाण नहीं हो सकता : हाईकोर्ट
हाईकोर्ट के फैसले के बाद विधायक हरलाल सहारण के खिलाफ आपराधिक मुकदमा जारी रहेगा। आदेश की पालना नहीं करना बन चुका चलन, एयरपोर्ट अथॉरिटी के ज्वाइंट जनरल मैनेजर पर 25 हजार का हर्जाना
मामले से जुडे अधिवक्ता अंकुर श्रीवास्तव ने बताया कि अधिकरण ने अपीलार्थी फाइनेंस मैनेजर राहुल विजय के ट्रांसफर मामले में स्पीकिंग आर्डर पारित नहीं करने पर अथॉरिटी के संयुक्त जनरल मैनेजर पर पांच हजार रुपए का हर्जाना लगाया था। 