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बार काउंसिल ऑफ राजस्थान चुनाव : व्यवस्था और फर्जी मतदान की शिकायत, हाईकोर्ट स्थित पोलिंग बूथ में मतदान रद्द
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राजस्थान बार काउंसिल के चुनावों में जयपुर हाईकोर्ट बूथ पर फर्जी वोटिंग और अव्यवस्थाओं के चलते मतदान रद्द कर दिया गया। 8 साल बाद हो रहे इन चुनावों में 234 प्रत्याशी मैदान में हैं और पहली बार महिला आरक्षण लागू किया गया है। अब जयपुर में मतदान की नई तारीख घोषित होगी, जबकि अन्य जिलों में प्रक्रिया जारी है। 
स्टेनोग्राफर भर्ती-2024 की मेरिट लिस्ट रद्द, पांच फीसदी की अतिरिक्त छूट को माना गलत
राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती-2024 की अंतिम और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। अदालत ने गलतियों में दी गई 5% अतिरिक्त छूट को नियमों के विरुद्ध माना। जस्टिस आनंद शर्मा ने चयन बोर्ड को 45 दिनों के भीतर नियमानुसार नई मेरिट लिस्ट जारी करने के कड़े निर्देश दिए हैं। 
साइबर अपराधों को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय का कड़ा रुख, कहा- देश में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में लगातार वृद्धि, हजारों निर्दोष लोग अपनी मेहनत की कमाई खो रहे
राजस्थान उच्च न्यायालय ने बढ़ते साइबर अपराधों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है, जिससे हजारों निर्दोष लोग अपनी मेहनत की कमाई खो रहे। -(1200-x-600-px)-(2)25.png)
लूणी नदी में जहरीले अपशिष्ट का कहर, कोर्ट ने सरकार की लापरवाही पर जताई चिंता
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राजस्थान हाईकोर्ट ने लूणी नदी में औद्योगिक इकाइयों द्वारा छोड़े जा रहे जहरीले और खतरनाक अपशिष्ट को लेकर राज्य सरकार और संबंधित विभागों के रवैये पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। लूणी नदी के किनारे बसे जोधपुर, बालोतरा और पाली जिलों के शहरों व गांवों में रहने वाले नागरिकों के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। 
शैक्षणिक सत्र के बीच शिक्षकों के तबादले करना गलत : यह शिक्षा व्यवस्था और विद्यार्थियों के हितों के खिलाफ, अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की ट्रेनिंग की जताई मंशा
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से एक साथ बड़ी संख्या में शिक्षकों के तबादले करने पर सवाल उठाए। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि बीच सत्र शिक्षकों के तबादले करना न सिर्फ गलत है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था और विद्यार्थियों के हितों के भी खिलाफ। अदालत ने एक समान मामले में अलग-अलग तरह के फैसले देने पर सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण को आड़े हाथों लिया। 
हाईकोर्ट का तत्काल छात्रसंघ चुनाव कराने का आदेश से इनकार, कहा- चुनाव संवैधानिक अधिकार हैं, लेकिन यह अधिकार शिक्षा के अधिकार से ऊपर नहीं
राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेशभर में छात्रसंघ चुनाव बहाली के मामले में तत्काल चुनाव कराने का आदेश देने से इनकार किया हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव एक संवैधानिक अधिकार हैं, लेकिन यह अधिकार शिक्षा के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकता। 
राजस्थान उच्च न्यायालय को आज फिर मिली बम की धमकी, जांच एजेंसियां एक्शन मोड़ में
जयपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय में लगातार दूसरे दिन बम की धमकी वाला ई-मेल मिला। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत परिसर खाली कराकर दो घंटे तक तलाशी अभियान चलाया, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। 
राजस्थान हाईकोर्ट परिसर को बम से उडाने की फिर धमकी, सुनवाई हुई बाधित
राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन को एक बार फिर बम धमाके की धमकी भरा ईमेल मिला है। यह चार दिनों में दूसरी धमकी है। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे परिसर को खाली कराया और गहन तलाशी ली। अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जांच जारी है। 
आरक्षण पर प्रदर्शन मामले की जांच की मॉनिटरिंग करें डीएसपी: हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर में सैनी समाज आरक्षण प्रदर्शन से जुड़ी एफआईआर की जांच की मॉनिटरिंग डीएसपी को सौंपी है। कोर्ट ने निर्देश दिए कि निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाए। राजस्थान हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी : प्रवासी राजस्थानी समारोह और शहर की सजावट के लिए पैसा, लेकिन जर्जर स्कूलों के लिए नहीं
राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के जर्जर स्कूलों की मरम्मत नहीं करने पर रोडमैप पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने दो दिन में रोडमैप पेश नहीं करने पर 5 दिसंबर को शिक्षा सचिव को व्यक्तिगत या वीसी के जरिए पेश होने को कहा है। सरकार प्रवासी राजस्थानी समारोह के लिए शहर की साज सज्जा के लिए पैसा खर्च कर रही है, लेकिन स्कूलों पर पैसा खर्च नहीं किया जा रहा। 
राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पद रिक्त होने पर यूटीबी चिकित्सकों की सेवाएं जारी रखें
राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि नियमित नियुक्ति के बावजूद यदि चिकित्सकों के पद रिक्त हों तो यूटीबी आधार पर कार्यरत याचिकाकर्ता डॉक्टरों की सेवाएं जारी रखी जाएं। करौली व धौलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत इन चिकित्सकों को अचानक ड्यूटी से रोकने पर अदालत ने हस्तक्षेप करते हुए उन्हें सेवा में बनाए रखने का आदेश दिया। 