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जयपुर मिलिट्री स्टेशन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, एक हजार करोड़ रुपए की जमीन होगी अतिक्रमण मुक्त
खंडपीठ के समक्ष मिलिट्री का कहना था कि मिलिस्ट्री से संबंधित भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालय में दावा पेश नहीं किया जा सकता। 
जमानती वारंट से तलब आरोपी को बिना ठोस कारण जेल ना भेंजे निचली अदालत : हाईकोर्ट
जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने यह आदेश राजदेव मीणा की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। चंडीगढ़ सुव्यवस्थित, लेकिन जयपुर के हर बाजार में अतिक्रमण, विजिलेंस टीम में भी भ्रष्टाचार : हाईकोर्ट
अदालत की टिप्पणी: आधार कार्ड और बिजली का बिल लेकर कोई भी अतिक्रमी संपत्ति पर दावा करने लग जाता है। सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को मिलेगा 5 फीसदी अतिरिक्त भत्ता, 70 वर्ष की आयु पर देय होगा लाभ, 1 अप्रैल से होगा प्रभावी
करीब 17 विभागों के अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित राजसेवकों के निलंबन और बहाली से जुड़े प्रकरणों पर विचार-विमर्श के बाद निर्णय होगा। 
क्रिमिनल बैकग्राउंड जमानत याचिका खारिज करने का नहीं हो सकता आधार
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि हालांकि याचिकाकर्ता को कई आपराधिक मामलों में शामिल पाया गया है, लेकिन इस मामले में उसके खिलाफ पर्याप्त सबूतों का अभाव है। दूसरी नौकरी के लिए छोड़ा कांस्टेबल का पद, हाईकोर्ट ने ट्रेनिंग पर हुआ खर्च जमा कराने के दिए आदेश
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को ट्रेनिंग पर खर्च हुई राशि का भुगतान करने को कहा हैं। 
विधि विज्ञान प्रयोगशाला से एफएसएल रिपोर्ट साठ दिन के भीतर ली जाए : हाईकोर्ट
जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ श्याम नगर थाना पुलिस में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है। सीपी बताए कि संज्ञेय अपराध की जांच हैड कांस्टेबल कर सकता है या नहीं?
सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आया कि प्रकरण संज्ञेय किस्म का अपराध है और इसकी जांच हैड कांस्टेबल स्तर के पुलिसकर्मी ने की है। 
सरकार नहीं तो क्या कोर्ट दे मामले की सीबीआई जांच : हाईकोर्ट
इस दौरान राज्य सरकार की ओर से एएजी विज्ञान शाह ने अपनी बहस जारी रखते हुए कहा कि याचिकाकर्ता तीन साल तक इंतजार क्यों करते रहे। मुख्य सचिव बताएं मुकदमों के प्रभारी अधिकारियों की व्यवस्था सुधार के लिए क्या किया जा रहा है : हाईकोर्ट
अदालत ने कहा कि प्रत्येक नियोक्ता को प्रयास करना चाहिए कि वह कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच छह माह में पूरी करे। 
राजस्थान हाईकोर्ट: तीन नव नियुक्त न्यायाधीशों ने ली शपथ, संख्या बढ़कर हुई 33, अब भी 17 पद रिक्त
राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार को तीन नव नियुक्त न्यायाधीशों ने शपथ ग्रहण की। 11.png)
आईएफएस से मारपीट के मामले में राजावत को मिली सजा स्थगित
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आईएफ एस रवि कुमार मीना ने 31 मार्च, 2022 को कोटा के नयापुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 