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राजनीतिक दल से चुनाव लड़ने वाला कर्मचारी नहीं रह सकता तटस्थ, हाईकोर्ट ने कहा- वापस सेवा में नहीं लेने का आदेश सही
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राजस्थान हाईकोर्ट ने चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा देने वाले पूर्व रेलवे अधिकारी की नौकरी में बहाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि स्वेच्छा से चुनाव लड़ना और हार जाना इस्तीफा वापस लेने की अनिवार्य वजह नहीं हो सकता, क्योंकि सरकारी कर्मचारी को राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना अनिवार्य है। .png)
राजस्थान हाईकोर्ट को मिला नया मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल की नियुक्ति; पुष्पेंद्र भाटी बने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट सीजे
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय कुमार अग्रवाल को राजस्थान उच्च न्यायालय का 44वां नियमित मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वहीं, राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी को जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह आधिकारिक अधिसूचना जारी हुई। 16.png)
आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 20 दिन की पहली पैरोल मंजूर
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राजस्थान हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को 20 दिन की पहली पैरोल मंजूर कर दी। अदालत ने कहा कि पैरोल खारिज करने के लिए पेश की गई आशंकाओं का कोई ठोस आधार नहीं है। कोर्ट ने यह भी माना कि अंतरिम जमानत के दौरान पैरोल शर्तों के उल्लंघन का कोई मामला सामने नहीं आया। 
विवाद का स्थायी समाधान एक-दूसरे की बात धैर्यपूर्वक सुनने से निकलता है: सूर्यकांत
जयपुर में आयोजित राष्ट्रमंडल शांति मध्यस्थता और विधि का शासन (सीपीएमसी-2026) सम्मेलन में सीजेआई सूर्यकांत ने धैर्यपूर्वक संवाद को विवाद समाधान की कुंजी बताया। 52 देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में उन्होंने कहा कि शांति और कानून एक-दूसरे के पूरक हैं तथा मध्यस्थता से मुकदमों का शीघ्र व स्थायी समाधान संभव है। 35.png)
बार काउंसिल ऑफ राजस्थान चुनाव : व्यवस्था और फर्जी मतदान की शिकायत, हाईकोर्ट स्थित पोलिंग बूथ में मतदान रद्द
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राजस्थान बार काउंसिल के चुनावों में जयपुर हाईकोर्ट बूथ पर फर्जी वोटिंग और अव्यवस्थाओं के चलते मतदान रद्द कर दिया गया। 8 साल बाद हो रहे इन चुनावों में 234 प्रत्याशी मैदान में हैं और पहली बार महिला आरक्षण लागू किया गया है। अब जयपुर में मतदान की नई तारीख घोषित होगी, जबकि अन्य जिलों में प्रक्रिया जारी है। 
स्टेनोग्राफर भर्ती-2024 की मेरिट लिस्ट रद्द, पांच फीसदी की अतिरिक्त छूट को माना गलत
राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती-2024 की अंतिम और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। अदालत ने गलतियों में दी गई 5% अतिरिक्त छूट को नियमों के विरुद्ध माना। जस्टिस आनंद शर्मा ने चयन बोर्ड को 45 दिनों के भीतर नियमानुसार नई मेरिट लिस्ट जारी करने के कड़े निर्देश दिए हैं। 
साइबर अपराधों को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय का कड़ा रुख, कहा- देश में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में लगातार वृद्धि, हजारों निर्दोष लोग अपनी मेहनत की कमाई खो रहे
राजस्थान उच्च न्यायालय ने बढ़ते साइबर अपराधों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है, जिससे हजारों निर्दोष लोग अपनी मेहनत की कमाई खो रहे। -(1200-x-600-px)-(2)25.png)
लूणी नदी में जहरीले अपशिष्ट का कहर, कोर्ट ने सरकार की लापरवाही पर जताई चिंता
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राजस्थान हाईकोर्ट ने लूणी नदी में औद्योगिक इकाइयों द्वारा छोड़े जा रहे जहरीले और खतरनाक अपशिष्ट को लेकर राज्य सरकार और संबंधित विभागों के रवैये पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। लूणी नदी के किनारे बसे जोधपुर, बालोतरा और पाली जिलों के शहरों व गांवों में रहने वाले नागरिकों के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। 
शैक्षणिक सत्र के बीच शिक्षकों के तबादले करना गलत : यह शिक्षा व्यवस्था और विद्यार्थियों के हितों के खिलाफ, अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की ट्रेनिंग की जताई मंशा
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से एक साथ बड़ी संख्या में शिक्षकों के तबादले करने पर सवाल उठाए। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि बीच सत्र शिक्षकों के तबादले करना न सिर्फ गलत है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था और विद्यार्थियों के हितों के भी खिलाफ। अदालत ने एक समान मामले में अलग-अलग तरह के फैसले देने पर सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण को आड़े हाथों लिया। 
हाईकोर्ट का तत्काल छात्रसंघ चुनाव कराने का आदेश से इनकार, कहा- चुनाव संवैधानिक अधिकार हैं, लेकिन यह अधिकार शिक्षा के अधिकार से ऊपर नहीं
राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेशभर में छात्रसंघ चुनाव बहाली के मामले में तत्काल चुनाव कराने का आदेश देने से इनकार किया हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव एक संवैधानिक अधिकार हैं, लेकिन यह अधिकार शिक्षा के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकता। 
राजस्थान उच्च न्यायालय को आज फिर मिली बम की धमकी, जांच एजेंसियां एक्शन मोड़ में
जयपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय में लगातार दूसरे दिन बम की धमकी वाला ई-मेल मिला। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत परिसर खाली कराकर दो घंटे तक तलाशी अभियान चलाया, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। 