कार्यकाल बढ़ाने पर 7 अप्रैल को केन्द्रीय मंत्री की बैठक में होगा निर्णय, स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए होंगे शामिल

सेवन वंडर्स पर सुनवाई भी सात को

कार्यकाल बढ़ाने पर 7 अप्रैल को केन्द्रीय मंत्री की बैठक में होगा निर्णय, स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए होंगे शामिल

अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का कार्यकाल 31 मार्च को पूरा हो गया। लेकिन अब भी दस प्रोजेक्ट्स निर्माणाधीन हैं

अजमेर। अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का कार्यकाल 31 मार्च को पूरा हो गया। लेकिन अब भी दस प्रोजेक्ट्स निर्माणाधीन हैं। अब स्मार्ट सिटी के कार्यकाल के सम्बंध में आगामी 7 अप्रैल को केन्द्रीय हाउसिंग एंड अरबन अफेयर्स मंत्री मनोहरलाल खट्टर की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में निर्णय होगा। अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का कार्यकाल गत वर्ष केन्द्र सरकार के हाउसिंग एंड अरबन अफेयर्स मंत्रालय के स्मार्ट सिटी डिविजन ने 31 मार्च तक बढ़ाया था। अब तक अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के कुल 112 प्रोजेक्ट्स में अब तक 102 पूर्ण हो चुके हैं और 10 प्रोजेक्ट्स में से कुछ निर्माणाधीन हैं और कुछ का सम्बन्धित विभाग को हस्तांतरण होना शेष है। स्मार्ट सिटी मिशन की चल रही परियोजनाओं के सम्बंध में केन्द्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर की अध्यक्षता में 7 अप्रैल को प्रात: 11 बैठक होगी। बैठक में वर्तमान में चल रही परियोजनाओं और स्मार्ट सिटी मिशन भविष्य में भूमिका पर चर्चा की जाएगी। अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए शामिल होंगे। 

सेवन वंडर्स पर सुनवाई भी सात को
आनासागर झील के वेटलैंड पर बनाए गए सेवन वंडर्स और पाथ वे, ग्रीन एरिया में बने गांधी स्मृति उद्यान के सम्बंध में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सात अप्रैल को होगी। इन सभी प्रोजेक्ट्स का निर्माण स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत किया गया था। सेवन वंडर्स में शामिल एक प्रतिमा को हटाया जा चुका है। सेवन वंडर्स को ध्वस्त या स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को छह माह का समय दिया है। 

अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स    परियोजना संख्या      स्वीकृत राशि
प्रोजेक्ट्स प्रगतिरत                     10                     492.17 करोड़
प्रोजेक्ट्स पूर्ण                   102                      553.97 करोड़
कुल                                      112                     046.14 करोड़

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