सैटेलाइट चिकित्सालय आमेर में अब होंगे 100 बैड

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नेआमेर और नजदीक क्षेत्रवासियों को प्रदान की राहत

सैटेलाइट चिकित्सालय आमेर में अब होंगे 100 बैड

चिकित्सालय आमेर में बैड की संख्या बढ़ाते हुए 100 करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। यहां अभी 50 बैड उपलब्ध हैं।   

जयपुर। राज्य सरकार प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री  अशोक गहलोत ने जयपुर के आमेर और नजदीक क्षेत्रवासियों को राहत प्रदान की है। उन्होंने सैटेलाइट चिकित्सालय आमेर में बैड की संख्या बढ़ाते हुए 100 करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। यहां अभी 50 बैड उपलब्ध हैं।   

गहलोत ने क्षेत्र में चिकित्सा विस्तार की आवश्यकताओं को देखते हुए नियमों में शिथिलता देकर संख्या बढ़ाने का संवेदनशील निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से आमेर क्षेत्र के साथ ही आस-पास के गांवों के लोगों को मूलभूत चिकित्सा सुविधाएं स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही, सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को समय पर उपचार मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के संबंध में घोषणा की थी।

 

Post Comment

Comment List

Latest News

पहले झुकी और अगले ही पल चूमने लगी जमीन, तेज हवा से तिनके की तरह उड़ गई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका, मूर्ति के गिरते ही मची भगदड़ पहले झुकी और अगले ही पल चूमने लगी जमीन, तेज हवा से तिनके की तरह उड़ गई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका, मूर्ति के गिरते ही मची भगदड़
ब्राजील के गुआइबा शहर में सोमवार, 15 दिसंबर 2025 को आए तेज आंधी-तूफान ने भारी तबाही मचाई। इस दौरान लगभग...
नेशनल हेराल्ड मामला: अदालत ने गांधी परिवार को एफआईआर की कॉपी देने से किया इनकार
UNSC में भारत की पाकिस्तान का दो टूक, कहा-जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न हिस्सा थे और रहेंगे…’ सिंधु जल संधि और इमरान खान को लेकर बोला तीखा हमला
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इथियोपिया के आधिकारिक दौरे पर, इन अहम मुद्दों पर होगी चर्चा
सोनिया गांधी ने उठाया संसद में महिला कर्मियों का मुद्दा, मानदेय बढाने और सामाजिक सुरक्षा की मांग की
ग्लोबल वायदा बाजार की नरमी के असर : दोनों कीमती धातुओं में गिरावट, जानें क्या है भाव
विपक्ष के विरोध के बीच "बीमा विधि संशोधन विधेयक-2025" लोकसभा में पेश