10 हजार 800 करोड़ की 321 परियोजनाएं केन्द्र से मंजूर राजस्थान में अब तक 1432 करोड़ ही हुए खर्च

जयपुर। राज्य के 29 शहरों में अमृत मिशन के तहत 321 परियोजना स्वीकृत की गई, लेकिन राजस्थान में इन योजनाओं के लिए स्वीकृत राशि में से महज 1432.32 करोड़ ही खर्च हो सका। अर्थात परियोजनाओं के लिए 10823.72 करोड़ की राशि मंजूर की गई थी। प्रदेश में केन्द्र से स्वीकृत राशि की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही तैयार नहीं हो सकी। अब केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को अवगत कराया गया है कि शेष परियोजनाओं का कार्य प्रगतिरत हैं। डीएलबी निदेशक और रूडसिको के कार्यकारी निदेशक कुमार पाल गौतम ने कहा कि सीवरेज के कार्य लगभग हो चुके है, अब वाटर स्कीम के काम होने है, जो पीएचईडी कर रहा है। इन कार्यों की भी डीपीआर बन चुकी है, जल्द ही काम आगे बढेगा।

मिशन में क्या खास
केन्द्र ने एक अक्टूबर 2021 को अमृत 2.0 का शुभारंभ किया, जिससे शहर आत्मनिर्भर और जल सुरक्षित बन सके। 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन मुख्य फोकस रहा। जलाशयों का पुररूर्द्धार और हरित स्थानाओं तथा पार्कों का विकास मिशन के अन्य घटक के तौर पर शामिल किए गए। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्यों के लिए 1,89,489 करोड़ की लागत वाली 8998 परियोजनाओं को जल कार्य योजनाओं के लिए मंजूरी प्रदान की।

500 शहरों के लिए कितनी राशि स्वीकृत
केन्द्रीय मंत्रालय ने मिशन में शामिल 500 शहरों के लिए 66,750 करोड़ रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की, इसमें से 63,976.77 करोड़ की सहायता राशि का अनुमोदन किया गया। समस्त राज्यों की 8998 परियोजनाएं स्वीकृत की गई, जिसके लिए 1,89,089.94 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई। इसमें से राज्यों ने अब तक 23,016.30 करोड़ ही खर्च कर कार्य पूरे किए हैं। राज्यों की ओर से केन्द्र को बताया गया है कि 15 नवंबर 2024 तक 1,15,872,91 करोड़ की लागत वाली 5886 परियोजनाओं के लिए निविदाएं जारी की जा चुकी है, जिनमें से 85,114.01 करोड़ की लागत वाली 4916 परियोजनाओं के लिए ठेके दिए जा चुके है। शेष परियोजनाएं विभिन्न चरणों में हैं।

अमृत 2.0 के तहत विभिन्न राज्यों की ओर से की गई प्रगति की स्थिति

183 कस्बों में पेयजल स्कीम में देरी
राजस्थान में अमृत मिशन के तहत 183 कस्बों के लिए पेयजल योजनाओं के लिए पांच हजार करोड़ स्वीकृत किए गए, लेकिन डीपीआर नहीं बनने के कारण देरी हुई। अब सभी शहरों की डीपीआर तैयार की गई है, जिनके लिए जल्द ही टेण्डर होने की संभावना हैं।