जयपुर। मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना के तहत बिलाड़ा और चित्तौड़गढ़ प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों (PLDB) ने राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। दोनों बैंकों ने राज्य औसत से तीन गुना अधिक वसूली कर क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।
बिलाड़ा पीएलडीबी ने 62.03% वसूली दर के साथ 214 ऋणी सदस्यों में से 184 से 1.90 करोड़ रुपए वसूले, जबकि 1.09 करोड़ की राहत दी गई। वहीं, चित्तौड़गढ़ पीएलडीबी ने 59.48% वसूली करते हुए 273 में से 149 प्रकरणों में कुल 2.82 करोड़ की वसूली की और 1.27 करोड़ की राहत दी गई।
दोनों बैंकों ने फील्ड स्टाफ, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक सहभागिता के माध्यम से ऋणियों से गहरा जुड़ाव बनाकर यह सफलता पाई है। राज्य सरकार ने योजना की अवधि बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 तक कर दी है, ताकि अधिकतम ऋणियों को ब्याज और पेनल्टी में 100% राहत मिल सके।
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