एमबीसी एवं गुर्जर समाज की मांगों पर कैबिनेट समिति की बैठक : गुर्जर आरक्षण में लगे मुकदमो के निस्तारण के लिए अधिकारी नियुक्त

जयपुर। शासन सचिवालय में गुरुवार को अति पिछड़ा वर्ग एवं गुर्जर समाज की विभिन्न मांगों पर चर्चा के लिए कैबिनेट समिति की तीसरी बैठक आयोजित की गई। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत तथा गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने भाग लिया। बैठक में गुर्जर आरक्षण समिति द्वारा सुझाए सातों बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा उपरांत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में समिति ने सिकंदरा के स्वर्गीय रूपनारायण गुर्जर के आश्रित को नगरीय निकाय विभाग में अनुकंपा नियुक्ति तथा 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया।

 समिति ने शिक्षा व अन्य विभागों में एमबीसी कार्मिकों के नियमितीकरण,पदोन्नति सहित विभिन्न लंबित विषयों के निस्तारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन कार्मिकों को अधिकार देने का सकारात्मक निर्णय लिया।बैठक में गुर्जर आरक्षण आंदोलन से संबंधित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए जिला स्तर पर अतिरिक्त अधीक्षक पुलिस रेंक के अधिकारी को नोडल व राज्य स्तर पर कॉर्डिनेशन के लिए महानिरीक्षक पुलिस स्तर के अधिकारी को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही, शेष बिंदुओं की समीक्षा कर आवश्यक निर्णय लेने की दिशा में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अपर्णा अरोरा, कार्मिक विभाग शासन सचिव डॉ. कृष्णा कान्त पाठक, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग आशीष मोदी सहित सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।