जयपुर। केंद्र सरकार ने खनिज संसाधनों के प्रभावी उपयोग और खनन गतिविधियों को गति देने के लिए ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड खनिज ब्लॉकों की समीक्षा पर फोकस किया है। बैठक में नए खनिज ब्लॉकों की नीलामी की संभावनाओं, उपलब्ध मेजर मिनरल ब्लॉकों और नीलामी के लिए तैयार ब्लॉकों की स्थिति पर चर्चा होगी। बैठक का महत्वपूर्ण एजेंडा प्री-एम्बेडेड क्लीयरेंस वाले उन खनिज ब्लॉकों की समीक्षा भी है, जिनमें मंजूरियां मिलने के बावजूद खनन कार्य शुरू नहीं हो पाया है।
नीलामी के बाद संचालन शुरू करने में आ रही बाधाओं और नॉन-ऑपरेशनलाइज्ड ब्लॉकों की स्थिति का आकलन किया जाएगा। पर्यावरण, वन और राजस्व संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए राज्यों के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा। साथ ही, अटकी खनन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कदमों और आगामी कार्ययोजना पर मंथन होगा। बैठक में राजस्थान सहित 10 राज्यों के मुख्य सचिवों और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। समीक्षा का उद्देश्य केवल खनिज ब्लॉकों की नीलामी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नीलामी के बाद उन्हें जल्द परिचालन में लाकर खनिज उत्पादन, निवेश और राजस्व बढ़ाने की संभावनाओं पर भी जोर रहेगा।
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