पंचायत चुनाव के बीच 59 हजार सरकारी ई-मेल खाते ठप, वॉट्सऐप के भरोसे अफसर

साइबर खतरे के मद्देनजर तीन दिन से बंद है सरकारी मेल सेवा

पंचायत चुनाव के बीच 59 हजार सरकारी ई-मेल खाते ठप, वॉट्सऐप के भरोसे अफसर
राजस्थान में साइबर सुरक्षा के मद्देनजर सरकारी ई-मेल सेवा तीन दिन से बंद। राजस्थान.gov.in डोमेन के 59 हजार से अधिक खाते प्रभावित। पंचायतीराज चुनाव के बीच अधिकारियों को वॉट्सऐप सहित अन्य माध्यमों से सूचनाएं भेजनी पड़ रही। सीईआरटी-इन सुरक्षा ऑडिट कर रही।

जयपुर। राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के बीच सरकारी ई-मेल व्यवस्था ठप होने से प्रशासनिक संवाद पर असर पड़ रहा है। साइबर सुरक्षा के मद्देनजर पिछले तीन दिनों से बंद ई-मेल सेवा के कारण प्रदेश के 41 जिलों के कलेक्टर, एसपी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान.gov.in डोमेन से जुड़े 59 हजार से अधिक सरकारी ई-मेल खाते प्रभावित बताए जा रहे हैं। हालात यह हैं कि अधिकारियों को जरूरी सूचनाएं, प्रशासनिक निर्देश और दस्तावेज भेजने के लिए वॉट्सऐप सहित दूसरे माध्यमों का सहारा लेना पड़ रहा है।

चुनावी व्यवस्था के बीच बढ़ी परेशानी :

प्रदेश में पंचायतीराज चुनाव की प्रक्रिया जारी है। ऐसे समय में सरकारी ई-मेल सेवा बाधित होने से चुनावी तैयारियों और प्रशासनिक समन्वय पर असर पड़ने की आशंका है। मतदान केंद्रों की व्यवस्था, कार्मिकों के प्रशिक्षण, पुलिस बल की तैनाती, कानून-व्यवस्था और संवेदनशील क्षेत्रों से जुड़ी रिपोर्ट का समय पर आदान-प्रदान जरूरी है। ई-मेल सेवा बंद होने से अधिकारियों को सूचनाएं भेजने और उनकी प्राप्ति की पुष्टि करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं अपनानी पड़ रही हैं।

गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षा भी चुनौती :

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सरकारी ई-मेल के माध्यम से विभागीय आदेशों, गोपनीय रिपोर्टों और संवेदनशील दस्तावेजों का आदान-प्रदान होता है। ऐसे में दूसरे माध्यमों पर निर्भरता बढ़ने से सूचनाओं की गोपनीयता, प्रामाणिकता और आधिकारिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की चुनौती भी बढ़ गई है। खासकर चुनाव के दौरान प्रशासनिक निर्देशों और संवेदनशील सूचनाओं का सुरक्षित संचार महत्वपूर्ण है।

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CERT-In करेगी सुरक्षा ऑडिट :

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एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के अनुसार, सरकारी ई-मेल व्यवस्था की सुरक्षा जांच के लिए इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) से ऑडिट करवाया जा रहा है। यह केंद्र सरकार की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी है, जो साइबर सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं का विश्लेषण करने और संभावित खतरों से बचाव के उपाय सुझाने का काम करती है। रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में डेटा लीक के प्रकरण के बाद सरकारी ई-मेल व्यवस्था की सुरक्षा को लेकर यह कदम उठाया गया है।

सर्वर पर हमला नहीं, डेटा सुरक्षित : बाड़मेरा

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीओआईटी) के एडिशनल डायरेक्टर देवेश बाड़मेरा के अनुसार, साइबर खतरे से बचाव के लिए एहतियातन ई-मेल सेवा बंद की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सर्वर पर साइबर अटैक का खतरा था, लेकिन सर्वर पर हमला नहीं हुआ है। उनके मुताबिक, राज्य का पुराना और नया डेटा सुरक्षित है। जयपुर में तकनीकी टीमें सिस्टम को दुरुस्त करने में जुटी हैं और जल्द ही ई-मेल सेवा बहाल होने की उम्मीद है।

फिलहाल, अधिकारियों को वैकल्पिक माध्यमों से काम चलाना पड़ रहा है। अब सबकी निगाहें सुरक्षा ऑडिट और तकनीकी जांच पर टिकी हैं, ताकि सरकारी ई-मेल व्यवस्था जल्द बहाल हो और विभागीय कामकाज सामान्य हो सके।

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