जयपुर। वित्त विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं से संबंधित नई बजट हेड मैपिंग प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत राज्य से जुड़ी योजनाओं के लिए भारत सरकार के अकाउंट हेड के साथ राज्य बजट हेड (विद ऑब्जेक्ट हेड) की मैपिंग को अनिवार्य किया गया है।
विभाग द्वारा जारी परिशिष्ट-2 में स्पष्ट किया गया है कि यदि यह मैपिंग समय पर नहीं होती है, तो केंद्र सरकार की सहायता राशि प्राप्त नहीं हो पाएगी, जिससे योजनाओं के संचालन पर असर पड़ेगा।
वित्त विभाग के संयुक्त शासन सचिव की ओर से जारी आदेश में यह भी बताया गया है कि जानकारी अपलोड नहीं होने की स्थिति में संबंधित विभाग को जिम्मेदार माना जाएगा। यह कदम योजनाओं की वित्तीय पारदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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