जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के बाद हुए एमओयू के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री ने त्रि-स्तरीय समीक्षा व्यवस्था की पहल की है। इस व्यवस्था के तहत सीएम 6 जनवरी को सीएमओ में एक हजार करोड़ तक के एमओयू की पहली समीक्षा बैठक लेंगे।
इस समीक्षा बैठक में एक हजार करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू की मासिक समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर की जाएगी, जबकि 100 करोड़ से लेकर 1 हजार करोड़ रुपए तक के एमओयू की पाक्षिक समीक्षा मुख्य सचिव स्तर पर होगी। 100 करोड़ रुपए तक के एमओयू की साप्ताहिक समीक्षा विभागीय सचिव स्तर पर होगी।
राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान कुल 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू किए गए थे, जिनमें से 261 एमओयू एक हजार करोड़ रुपये से अधिक के हैं। मुख्यमंत्री ने 2025 में इन एमओयू की प्रगति रिपोर्ट प्रदेशवासियों के सामने प्रस्तुत करने की घोषणा की थी, और त्रि-स्तरीय समीक्षा व्यवस्था इसे सफल बनाने में मदद करेगी।
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