जयपुर। सहकारिता विभाग अपने कानून में संशोधन की तैयारी कर रहा है। इसका ड्राफ्ट जारी करते हुए आमजन से 7 दिन में सुझाव मांगे गए है। सुझावों के बाद इसे फाइनल कर विधानसभा के किसी बजट सत्र में पेश किया जाएगा। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस कानून में 24 साल बाद संशोधन किया जा रहा है। इसके लिए दूसरे राज्य के नवीन कॉपरेटिव कोड्स का भी अध्ययन किया गया है।
इसमें कुछ पुराने कानून के प्रावधानों को खत्म किया करते हुए नए प्रावधान भी शामिल किए गए है ताकि समितियों को अधिक मजबूत बनाया जा सके। इसके लिए समिति के पंजीकरण से लेकर उनके नियमित कार्यकलापों को लेकर प्रावधान शामिल किया गया।
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