निकाय-पंचायत चुनावों में देरी पर डोटासरा का सरकार पर आरोप, कहा- चुनाव टालने में लगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे लड़ाई

जयपुर। पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर राज्य सरकार की जारी अधिसूचना पर पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा ने कहा है कि सरकार निकाय पंचायत चुनावों को टालने की कोशिश कर रही है। हम सुप्रीम कोर्ट तक जाकर लड़ाई लड़ते हुए सरकार पर दबाव बनाएंगे। मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने कहा कि निकाय और पंचायत चुनावों में देरी पर सरकार पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर निकाय और पंचायत चुनाव टाल रही है। वोट चोरी और एसाईआर के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक इसका लंबा संघर्ष जारी रखेगी। पंचायत गठन को लेकर अधिसूचना जारी की है। अभी पंचायत समिति और जिला परिषदों की अधिसूचना भी जारी होनी है। कोर्ट ने 15 अप्रैल तक प्रक्रिया पूरी कर चुनाव कराने के लिए कहा है। हम सुप्रीम कोर्ट जाकर सरकार को चुनौती देंगे कि जब 5 साल पूरे होने पर चुनाव कराने का प्रावधान है तो सरकार को इतना समय क्यों दिया जा रहा है। डोटासरा ने एसाईआर की कड़ी निगरानी और बीएलए ट्रेनिंग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर हाल में जनता का वोट बचाने और लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

दिल्ली में वोट चोरी के खिलाफ एक बड़ी रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें राजस्थान से 25-30 हजार लोग शामिल होंगे। राजस्थान में 15 लाख हस्ताक्षर एकत्र कर दिल्ली में जमा किए जाएंगे। किसानों की दुर्दशा और खाद की कमी के मुद्दे पर बात करते हुए डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में यूरिया खाद उपलब्ध नहीं है, एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही, और भ्रष्ट सिस्टम किसानों को प्रताड़ित कर रहा है। किसानों को खाद के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है, महिलाएं भगदड़ में घायल हो रही हैं, जबकि यूरिया ब्लैक मार्केट में बिक रही है। दलालों के गोदाम भरे हैं, लेकिन किसान को केवल 2 बोरी मिल रही है। इसे सरकार का खुला भ्रष्टाचार बताया।