किसानों को खाद वितरण का मामला सदन में गूंजा, मंत्री ने दिया जबाव- पिछले शासन काल में जैसा हुआ करता था वैसे अनहोनी नहीं

जयपुर। विधानसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल में प्रदेश में यूरिया और डीएपी खाद के वितरण से जुड़ा सवाल उठा। विधायक घनश्याम ने सवाल में पूछा कि सरकार द्वारा पिछले 2 साल में यूरिया डीएपी खाद की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार को कितनी मांग प्रस्तुत की गई। केंद्र सरकार से कितना आवंटन हुआ क्या कारण रहे। किसानों को समय पर खाद वितरण नहीं होने के क्या कारण है। किसान लाइनों में खड़े रहे, ज्यादातर खाद प्राइवेट डील रोको उपलब्ध रहा कालाबाजारी खाद की हुई। नकली खाद बनाने वालों पर क्या कार्रवाई हुई। कृषि मंत्री डॉ किरोडी लाल मीणा ने जवाब दिया कि वैसे लाइन लगी नहीं लेकिन फिर भी कुछ जगह लाइन लगी है। इसको मैं स्वीकार करूंगा। एक तो प्रदेश में लंबा मानसून रहा अक्टूबर में दो बार और बरसात हो गई। इसके कारण जमीन में नमी बनी रही, तीसरा बुवाई का क्षेत्रफल बढ़ गया खाद्यान्न की जितनी भी फसले हैं। नमी के कारण फसलो का गैप खत्म हो गया, जिसके कारण खाद के जरूरत पड़ी। पिछले शासन काल में जैसा हुआ करता था वैसे अनहोनी नहीं हुई। जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं इसको क्रिप्को भारत सरकार की कंपनियां है उनके सप्लाई जीएसएस को देवे। खाद की कोई किल्लत नहीं रही डिमांड से ज्यादा खाद मिला।

2024 25 में यूरिया 26.20 मेट्रिक टन मिला जबकि 29.29 मेट्रिक टन मिला। डीएपी 1.2 मेट्रिक टन डीएपी का मिला, 2025 26 में भी मांग के अनुपात में ज्यादा यूरिया मिला, फरवरी आधा और मार्च पूरा है। 1 लाख मैट्रिक टन यूरिया स्टॉक में रख लेंगे। नकली खाद के मामले में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि क्वालिटी कंट्रोल पर कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की गई। पिछले राज में लोगों की आदत बिगड़ गई थी। वर्तमान शासन में 107 एफआईआर दर्ज की पिछले शासनकाल में 20 एफआईआर दर्ज हुई। वर्तमान में निरीक्षण किया 11938 का , कारण बताओं नोटिस 765 को लाइसेंस सस्पेंड किया 169 के लाइसेंस कैंसल किया। 146 का 28 मामलों में पुलिस ने गिरफ्तारी की कोर्ट में 16 के समय चालान पेश हुआ 21 केसों में लोगों ने अग्रिम जमानत ले ली अब तक 27 यूरिया की फैक्ट्रियां सील की गई है। पिछले सरकार में एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। राजस्थान में सीड और फर्टिलाइजर में कार्रवाई की जिसको देखते हुए केंद्र सरकार सीड और फर्टिलाइजर में सख्त कानून लेकर आएगी।