सरकारी खरीद प्रक्रियाओं पर ई-लर्निंग कोर्स अनिवार्य, छह माह में करना होगा पूरा
कोर्स "मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (MOOC)" प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध
सरकारी खरीद प्रक्रियाओं की दक्षता बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार ने सभी राजस्थान अकाउंट्स सर्विस और अधीनस्थ अकाउंट्स सर्विस अधिकारियों के लिए ई-लर्निंग कोर्स अनिवार्य कर दिया है
जयपुर। सरकारी खरीद प्रक्रियाओं की दक्षता बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार ने सभी राजस्थान अकाउंट्स सर्विस और अधीनस्थ अकाउंट्स सर्विस अधिकारियों के लिए ई-लर्निंग कोर्स अनिवार्य कर दिया है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह कोर्स "मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (MOOC)" प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जिसे छह माह के भीतर पूरा करना होगा।
इस कोर्स में आरटीपीपी एक्ट 2012 और नियम 2013 के अनुसार सरकारी खरीद से जुड़े कानूनी, तकनीकी और संस्थागत पहलुओं की जानकारी दी जाएगी। 25 अध्यायों वाला यह कोर्स खरीद योजना, बिडिंग, मूल्यांकन, शिकायत निवारण, डीबारमेंट और पीपीपी से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को कवर करता है।
यह प्रशिक्षण ‘ट्रेनिंग प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम (TPMS)’ पोर्टल पर ‘ऑनलाइन ट्रेनिंग्स’ सेक्शन में उपलब्ध है। इसका उद्देश्य अधिकारियों को प्रभावी खरीद प्रणाली लागू करने के लिए तकनीकी जानकारी और व्यवहारिक कौशल से लैस करना है। सभी अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समय में यह सर्टिफिकेशन पूर्ण करें।

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