महिला कृषकों का हो रहा सशक्तीकरण : किसानों को मिल रहा निःशुल्क बीज मिनीकिट, किसानों के हित में ठोस कदम उठा रही सरकार 

उद्देश्य कृषकों को आर्थिक रूप से खुशहाल बनाना 

महिला कृषकों का हो रहा सशक्तीकरण : किसानों को मिल रहा निःशुल्क बीज मिनीकिट, किसानों के हित में ठोस कदम उठा रही सरकार 
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की संवेदनशील सरकार किसानों के हित में निरंतर ठोस कदम उठा रही है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की संवेदनशील सरकार किसानों के हित में निरंतर ठोस कदम उठा रही है। कृषि को राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हुए सरकार का उद्देश्य न केवल उत्पादन बढ़ाना है, बल्कि कृषकों को आर्थिक रूप से खुशहाल बनाना भी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि किसान आत्मनिर्भर बनें, उनकी आमदनी दोगुनी हो और कृषि को तकनीकी, प्रशिक्षण और संसाधनों से जोड़कर कृषकों को समृद्ध बनाया जाए। इसके साथ ही राज्य सरकार महिला सशक्तीकरण के लिए भी कृतसंकल्पित है। इस दोहरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए  प्रदेश की महिला कृषकों को निःशुल्क बीज मिनीकिट का वितरण किया जा रहा है।  

कृषि कार्य में महिलाएं बुआई से लेकर कटाई तक अहम भूमिका निभाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग द्वारा महिलाओं को मूंग, मोठ, ज्वार, मक्का, बाजरा, मूंगफली और सोयाबीन की फसलों के निःशुल्क बीज मिनीकिट वितरित किए जा रहे हैं। इससे महिला कृषक उच्च गुणवत्ता की फसल प्राप्त कर आर्थिक रूप से सशक्त होने के साथ ही राज्य और देश की अर्थव्यवस्था में अपना अहम योगदान दे रही हैं।

बजट घोषणा 2025-26 के अंतर्गत व्यापक बीज वितरण :

राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के अंतर्गत खरीफ-2025 सीजन में विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 27 लाख 95 हजार 337 निःशुल्क बीज मिनीकिट वितरित किए गए हैं। इनमें राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ-ओएस) के तहत मूंगफली और सोयाबीन के 18 हजार 966 मिनीकिट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के तहत उड़द, अरहर और ज्वार के 2 लाख 16 हजार 651 मिनीकिट तथा राज्य बजट घोषणा के अनुसार मक्का के 11 लाख 49 हजार 658, बाजरा के 7 लाख 99 हजार 995, मूंग के 4 लाख और मोठ के 1 लाख बीज मिनीकिट शामिल हैं।

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प्राथमिकता वर्गों को लाभ और पारदर्शी वितरण व्यवस्था :

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इन योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमांत कृषकों, स्वयं सहायता समूहों, निशक्तजनों एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाली महिला कृषकों को प्राथमिकता दी गई है। बीज वितरण की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह कार्य जन आधार कार्ड के माध्यम से किया जा रहा है। संबंधित कृषि पर्यवेक्षक लाभार्थियों को न केवल बीज प्रदान कर रहे हैं, बल्कि विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के अनुसार फसल की किस्म के चयन, बुवाई की विधि, फसल प्रबंधन और बीजों के उचित उपयोग की जानकारी भी दे रहे हैं, जिससे किसान अधिक उपज प्राप्त कर सकें।

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार केन्द्र एवं राज्य की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रही है। इससे किसानों और महिलाओं का सशक्तिकरण होने के साथ ही राजस्थान आत्मनिर्भर कृषि राज्य बनने की ओर निरंतर अग्रसर हो रहा है।

 

 

 

 

 

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