कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति और अतिरिक्त कार्यभार पर वित्त विभाग की सख्ती, जिला कलेक्टरों को भी निर्देश
जिला कलेक्टर या अन्य अधिकारी अपने स्तर पर जारी नहीं कर सकेंगे
जयपुर। राजस्थान में लेखा संवर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति तथा अतिरिक्त कार्यभार आवंटित करने के मामले में वित्त (राजस्व) विभाग ने सख्ती दिखाई है। विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों सहित विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने स्तर पर लेखा संवर्ग के कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति या अतिरिक्त कार्यभार आवंटित करने के आदेश जारी नहीं करें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि कई जिला कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों की ओर से सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना ऐसे आदेश जारी किए जा रहे हैं। इससे न केवल संबंधित कार्मिकों को परेशानी होती है, बल्कि संवर्ग प्रबंधन और प्रशासनिक अनुशासन भी प्रभावित होता है।
विभाग ने निर्देश दिए हैं कि लेखा संवर्ग के अधिकारियों-कर्मचारियों को वर्तमान पदस्थापन से कार्यमुक्त करने से पहले सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अनिवार्य होगी। प्रतिनियुक्ति और अतिरिक्त कार्यभार के आदेश विभागाध्यक्ष, जिला कलेक्टर या अन्य अधिकारी अपने स्तर पर जारी नहीं कर सकेंगे। विशेष परिस्थितियों में ऐसे प्रस्ताव औचित्य सहित शासन सचिव अथवा संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग को भेजने होंगे। कार्यालयाध्यक्षों को भी पदस्थापन संबंधी प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी तक पहुंचाने होंगे।

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