जयपुर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने स्कूलों में आरटीई के बकाया भुगतान को लेकर छपी ख़बरों पर राज्य सरकार से मांग की है कि बच्चों की भलाई के लिए सरकार बकाया राशि शीघ्र जारी करे। गहलोत ने कहा कि हमारी कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के गरीब बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आरटीई का दायरा बढ़ाकर कक्षा 9 से 12 तक मुफ्त शिक्षा का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। इसके ठीक विपरीत, वर्तमान भाजपा सरकार से कक्षा 1 से 8 तक की आरटीई फीस का 900 करोड़ रुपए का बकाया तक नहीं चुकाया जा रहा है।
निजी स्कूलों द्वारा नए प्रवेश रोकने की चेतावनी और पिछले साल के 44 हजार बच्चों का अब तक प्रवेश न होना मुख्यमंत्री के 2 साल बनाम 5 साल के सुशासन के दावों की असलियत उजागर करता है। जो सरकार गरीब बच्चों की फीस का पुनर्भरण नहीं कर सकती, उसके बड़े-बड़े दावे केवल खोखले हैं। राज्य सरकार से मांग है कि अविलंब बकाया राशि का भुगतान करे और संवादहीनता खत्म करे, ताकि प्रदेश के किसी भी गरीब बच्चे का भविष्य अंधकार में न जाए और उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके।
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