शहरों में फ्री पानी, गांवों में शुल्क लगाने की तैयारी

जयपुर। प्रदेश के शहरों में भले ही 15 हजार लीटर तक पानी फ्री दिया जा रहा हो, लेकिन अब जल जीवन मिशन के तहत गांवों में पेयजल उपभोक्ताओं से पैसा वसूलने की तैयारी है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर होगा, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारी जेजेएम स्कीम्स के ऑपरेशन को लेकर इस तरह के पक्ष में है। इस पर दो-तीन मीटिंगों में मंथन भी हो चुका है। अंतिम दौर की चर्चा के बाद प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा। जलदाय मंत्री के अनुसार पहला लक्ष्य मिशन के काम को पटरी पर लाकर लोगों तक फायदा पहुंचाने का है।

शहरों में नहीं ले रहे सीवरेज-वाटर शुल्क
शहरी क्षेत्रों में राजनीर योजना में 15 हजार लीटर तक पानी के उपभोग पर सीवरेज और वाटर शुल्क माफ हैं। विभाग की ओर से शहरों में 15 हजार लीटर तक पानी के बिलों में वाटर चार्ज 55 रुपए, सीवरेज चार्ज 8.15 रुपए की छूट देय है। 

कांग्रेस सरकार में 10 प्रतिशत राशि माफ
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जेजेएम के तहत उपभोक्ताओं से दस प्रतिशत सहभागिता शुल्क वसूली भी माफ कर दी थी, लेकिन करीब तीन चार करोड़ का शुल्क शुरुआत में वसूल लिया गया था, बाद में उसके रिफंड को लेकर निर्णय नहीं हो सका। उपभोक्ताओं की माफ की गई दस प्रतिशत राशि को राज्य सरकार ने वहन किया था। अब सरकार उपभोक्ताओं से पूरी लागत वसूलने पर विचार कर रही है।

जेजेएम में 58 लाख कनेक्शन
राज्य में अभी 54.80 फीसदी काम हुआ है अर्थात 58 लाख नल कनेक्शन हुए है, जबकि कुल एक करोड़ सात लाख कनेक्शन होने है। फिलहाल इन उपभोक्ताओं को फ्री पानी सप्लाई हो रहा है।  हालांकि कुछ जगहों पर पाइपलाइन भी डाली जा चुकी है, लेकिन उनसे पानी की सप्लाई नहीं हो सकी है। मिशन में भ्रष्टाचार के मामले सामने आने के बाद इसकी रफ्तार भी धीमी पड़ी है।

कई जिलों में काम धीमा
मिशन को गति देने के लिए नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन फिर भी दूदू, शाहपुरा, गंगानगर, हनुमानगढ़, डीडवाना-कुचामन, भीलवाड़ा में अच्छा काम हुआ, लेकिन बाड़मेर, डीग, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ में काम धीमा है।